बिहार में जमीन के विवाद और भू-माफियाओं के आतंक से त्रस्त लोगों के लिए राहत की खबर है! उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इनपर नकेल कसने का ऐसा ऐलान किया है कि बड़े-बड़े नेता और अधिकारी भी उनकी रडार पर आ गए हैं। अब 12 दिसंबर से एक खास कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो आपके जमीन से जुड़े हर मसले को मौके पर ही निपटा देगा।
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में सक्रिय भू-माफियाओं और उन्हें राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भूमि विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इस दिशा में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विभाग में पारदर्शिता लाने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर देते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधित लंबित मामलों को हर हाल में मार्च 2024 तक निपटा दिया जाए। साथ ही, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है।
भू-माफियाओं और संरक्षकों पर गाज
उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने स्पष्ट किया कि भू-माफियाओं के साथ-साथ उन्हें पर्दे के पीछे से समर्थन देने वाले किसी भी नेता या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उनका यह बयान भू-राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की सरकार की मंशा को दर्शाता है। यह चेतावनी उन सभी तत्वों के लिए एक संदेश है, जो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा जमाने या विवाद पैदा करने में संलिप्त हैं।
जनता की शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए, बिहार सरकार 12 दिसंबर से ‘भूमि सुधार संवाद’ नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं को सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रखने और मौके पर ही उनका हल ढूंढने का अवसर प्रदान करना है।
‘भूमि सुधार संवाद’ से मिलेगा तत्काल समाधान
‘भूमि सुधार संवाद’ कार्यक्रम के तहत, अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इस दौरान जमीन के कागजात, सीमांकन, दाखिल-खारिज, लगान वसूली और अन्य सभी प्रकार के भूमि संबंधित विवादों पर सुनवाई की जाएगी और यथासंभव त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह कार्यक्रम भूमि संबंधी जटिलताओं को सरल बनाने और नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार का मानना है कि इस तरह के सीधे संवाद कार्यक्रम से न केवल लोगों की समस्याओं का त्वरित निवारण होगा, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि बिहार में भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कर, आम लोगों को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्ति दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है।
