Bihar IAS Transfer: बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल अब प्रशासनिक गलियारों में भी दिख रहा है! सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इस प्रशासनिक सर्जरी को सरकार की कार्यप्रणाली में तेजी लाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने रविवार, 26 अप्रैल को राज्य के कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है. साम्राज्य चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला बड़ा Bihar IAS Transfer है।
बिहार IAS ट्रांसफर: राजभवन और महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव
राजभवन में भी बड़ी जिम्मेदारी बदली गई है. राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंगथू (1997 बैच) को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. उनकी जगह गोपाल मीणा (2007 बैच) को राज्यपाल का सचिव बनाया गया है. गोपाल मीणा इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे. उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
प्रशासनिक बदलाव के तहत मो. सोहैल (2007 बैच) का भी तबादला हुआ है. उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग, पटना में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे अपने अतिरिक्त प्रभार के रूप में जांच आयुक्त का कार्य भी देखते रहेंगे।
लखीसराय को मिला नया जिलाधिकारी
कृषि विभाग में विशेष सचिव पद पर कार्यरत शैलेंद्र कुमार (2013 बैच) को लखीसराय का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें जिला दंडाधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है. उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जिले के प्रशासनिक कामकाज में सुधार और तेजी आएगी. यह प्रशासनिक फेरबदल दर्शाते हैं कि सरकार कामकाज में चुस्ती लाना चाहती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
विकास कार्यों में तेजी लाने का लक्ष्य
राज्य सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपने नए पदों का कार्यभार संभाल लें. सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे प्रशासनिक फेरबदल के माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जाए और आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जा सके।
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