ग्रामीण पुलों का निरीक्षण: बिहार में अबकी बार सरकार मानसून और बाढ़ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उत्तरी बिहार के संवेदनशील जिलों में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए, करीब 45,000 ग्रामीण पुलों और पुलियों के राज्यव्यापी निरीक्षण का आदेश जारी किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि विभाग चाहता है कि इस बार बारिश में कोई बाधा न आए और कनेक्टिविटी बनी रहे।
ग्रामीण निर्माण विभाग ने सभी जिलों के कार्यकारी इंजीनियरों को पुलों, पुलियों और जल निकासी प्रणालियों का विशेष निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारी बारिश के दौरान ग्रामीण संपर्क को बाधित होने से रोकना है। अधिकारियों का कहना है कि इस निरीक्षण से संरचनात्मक कमजोरियों की पहचान की जा सकेगी और अवरुद्ध जल निकासी चैनलों के कारण होने वाले जलभराव को रोका जा सकेगा। विभाग के अनुसार, मानसून के दौरान बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पुलों पर अक्सर भारी दबाव पड़ता है, जिससे जलस्तर बढ़ने पर कभी-कभी सड़क संरचनाओं पर पानी भर जाता है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। ऐसी घटनाओं से अक्सर गांव अलग-थलग पड़ जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था बाधित हो जाती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
मानसून से पहले क्यों जरूरी है यह अभियान?
बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार के जिलों में, हर साल मानसून के दौरान बाढ़ एक बड़ी समस्या होती है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पुलों और सड़कों पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में अगर पुलों में कोई छोटी सी भी कमजोरी हो, तो वह बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है या आवागमन को पूरी तरह से ठप कर सकती है। इस अभियान का मकसद यही है कि समय रहते संभावित खतरों को पहचाना और उनका समाधान किया जाए, ताकि मानसून में लोगों को परेशानी न हो। यह एक महत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है।
ग्रामीण पुलों का निरीक्षण: क्या-क्या देखा जाएगा?
इंजीनियरों को निरीक्षण अभियान के दौरान पुलों के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे गर्डर, स्लैब, स्तंभ, जोड़ और जल निकासी प्रणालियों की बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया गया है। पानी के प्रवाह में बाधा डालने वाले किसी भी प्रकार के गाद, मिट्टी या मलबे को तुरंत साफ किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारी बारिश के दौरान पुलों और पुलियों पर अतिरिक्त दबाव से बचने के लिए उनके आसपास निर्बाध जल निकासी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। राज्य भर से निरीक्षण रिपोर्ट अगले महीने तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी, जिससे अधिकारियों को मानसून के तेज होने से पहले बुनियादी ढांचे की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों को मंत्री की सख्त चेतावनी
ग्रामीण निर्माण मंत्री सुनील कुमार ने अधिकारियों को बरसात के मौसम में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए सभी आवश्यक निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद हुई विभागीय समीक्षा बैठक में चेतावनी दी कि रखरखाव और निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी बिहार के जिले विशेष निगरानी में हैं क्योंकि वे बार-बार बाढ़ की चपेट में आते हैं और इस क्षेत्र में ग्रामीण पुलों का निरीक्षण की संख्या अधिक है। इसलिए इन क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी और रखरखाव के उपाय करने का आदेश दिया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी ठेकेदारों द्वारा निर्मित हाल ही में बने पुलों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की होगी, जबकि कार्यकारी अभियंता पुरानी संरचनाओं के निरीक्षण और मरम्मत की देखरेख करेंगे। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान पाई गई किसी भी क्षति की तत्काल मरम्मत की जाएगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
