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Bihar Mining: बिहार माइनिंग में पढ़ें…दानव पर अब सरकार का सीधा डंडा… अवैध उत्खनन पर नकेल, डिप्टी सीएम सिन्हा ने बताया 100 दिन की प्लानिंग…ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी!

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Bihar Mining: पहाड़ों को चीरकर, नदियों का सीना छलनी कर पनप रहे अवैध खनन के दानव पर अब सरकार ने डंडा चलाया है। Bihar Mining: बिहार में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने पिछले 100 दिनों में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्हें विभाग के इतिहास में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है।

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बिहार माइनिंग: अवैध उत्खनन पर नकेल, डिप्टी सीएम सिन्हा ने बताया 100 दिन का लेखा-जोखा

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अवैध बिहार माइनिंग पर सरकारी शिकंजा

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डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना भी है। पिछले सौ दिनों की कार्रवाई में विभाग ने माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिससे राज्य में अवैध खनन पर लगाम लगी है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में कई बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई, जिससे अवैध रूप से जमा किए गए खनिजों को जब्त किया गया और दोषी पाए गए लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई। इन कदमों से न सिर्फ सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होने से बचाया गया है, बल्कि खनन क्षेत्र में एक सकारात्मक माहौल भी बना है। विशेष रूप से, अवैध बालू खनन के खिलाफ अभियान तेज किया गया है, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिले हैं।

डिप्टी सीएम सिन्हा ने बताया कि विभाग ने तकनीकी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया है, जिससे खनन गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर अवैध खनन स्थलों की पहचान की जा रही है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो पा रही है।

विभाग की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं

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उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिनों की उपलब्धियों में, खनन क्षेत्र में लागू किए गए नए नियम और दिशानिर्देश भी शामिल हैं। इन नियमों का उद्देश्य खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता लाना और पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी खनन गतिविधि बिना उचित अनुमति और पर्यावरणीय मंजूरी के न हो। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने खनन श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए, विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग और भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। इसमें विभिन्न जिलों में अवैध खनन हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां विशेष निगरानी दस्ते तैनात करना शामिल है। सरकार का संकल्प है कि बिहार को अवैध खनन से पूरी तरह मुक्त किया जाए और खनन क्षेत्र को राज्य के विकास में एक मजबूत स्तंभ बनाया जाए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, जिसमें जनभागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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