Bihar Nepal Border: बिहार-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सीमावर्ती इलाकों से सभी अतिक्रमण तत्काल हटाने और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। उन्होंने 735 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा, प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद ये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
सीमा पर अतिक्रमण हटाने का आदेश
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि ‘नो मैन्स लैंड’ क्षेत्र में कुल 1,359 अतिक्रमणों की पहचान की गई थी, जिनमें से 1,349 को हटा दिया गया है। अब केवल 10 मामले लंबित हैं। पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और अररिया जिलों से सभी चिन्हित अतिक्रमणों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पूर्वी चंपारण में दो, सीतामढ़ी में छह, सुपौल में एक और किशनगंज में एक अतिक्रमण का मामला अभी भी लंबित है। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को 0-15 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण की रिपोर्टों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई नया अतिक्रमण न हो। इसके अतिरिक्त, सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों की भी समीक्षा की गई। कुल 996 मामलों में से 879 अतिक्रमण हटाए गए हैं, जबकि 117 मामलों में कार्रवाई जारी है।
गायब सीमा स्तंभों और संदिग्ध गतिविधियों पर चिंता
बैठक में सीमा स्तंभों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार फील्ड सर्वे टीम के काम की भी समीक्षा की गई। भारत-नेपाल सीमा पर कुल 5,343 स्तंभों में से 3,771 अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 317 स्तंभ क्षतिग्रस्त हैं, 1,155 गायब हैं और 100 का निर्माण अभी बाकी है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित 29 एसएसबी सीमा चौकियों के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित वन मंजूरी के मुद्दों की भी समीक्षा की गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार, इनमें से 17 चौकियां कोर जोन में हैं, जबकि शेष बफर जोन में स्थित हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्माण गतिविधियां केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहेंगी जहां वन मंजूरी दी गई है। एसएसबी कर्मी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नियमित गश्त जारी रखेंगे।
सीमावर्ती जिलों के प्रशासन और एसएसबी इकाइयों ने सैकड़ों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है। सीतामढ़ी में 159 में से 28 प्रतिष्ठान संदिग्ध पाए गए। किशनगंज में 21, पश्चिमी चंपारण में नौ, मधुबनी और सुपौल में छह-छह, तथा अररिया और पूर्वी चंपारण में पांच-पांच संदिग्ध प्रतिष्ठानों की पहचान की गई है। इन मामलों में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ी नजर और कार्रवाई
समीक्षा बैठक में अररिया जिले में संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी निवेश के मामलों पर भी प्रकाश डाला गया। इन मामलों को आगे की जांच के लिए आयकर निदेशक (जांच), बिहार को भेज दिया गया है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वित्तीय खुफिया इकाई और भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट (CTR), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR), नकली मुद्रा रिपोर्ट (CCR) और फर्जी नोट रिपोर्ट (FNV) समय पर जमा करें। इसके अलावा, सीमावर्ती जिलों में ग्राहकों के लिए सी-केवाईसी सत्यापन और बैंक कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप अनिवार्य किया गया है। सीमा पर स्थित 1,292 बैंक शाखाओं में से 1,259 में नकली मुद्रा का पता लगाने वाली मशीनें लगाई गई हैं।
म्यूल अकाउंट्स पर शिकंजा
सरकार ने साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए बैंक खातों के खिलाफ भी कार्रवाई की रिपोर्ट दी। बेतिया में 78 खातों को फ्रीज किया गया और पांच एफआईआर दर्ज की गईं। बगहा में 18 संदिग्ध म्यूल खातों के सत्यापन के बाद अधिकारियों ने चार मामले दर्ज किए और 13 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य सीमावर्ती जिलों में 33 मामले दर्ज किए गए हैं और 148 खाते फ्रीज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि धोखेबाज ऑनलाइन ट्रेडिंग, निवेश के वादे और रोजगार के प्रस्तावों जैसी योजनाओं के माध्यम से भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे थे।
बैठक के समापन पर, मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रभावी सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम करने का निर्देश दिया।
