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Bihar Advocate General: बिहार में बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट के ASG एसडी संजय बनेंगे नए महाधिवक्ता?

Bihar Advocate General: निवर्तमान महाधिवक्ता पीके शाही के इस्तीफे के बाद नए नाम की चर्चा तेज हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यदर्शी संजय के अनुभव और योग्यता को देखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

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Bihar Advocate General: बिहार को जल्द ही नया महाधिवक्ता मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) सत्यदर्शी संजय को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वर्तमान महाधिवक्ता पीके शाही के पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार सरकार ने इस पद के लिए एसडी संजय के नाम पर विचार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगने की प्रबल संभावना है।

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कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के ASG सत्यदर्शी संजय?

सत्यदर्शी संजय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का दायित्व निभा रहे हैं। उन्हें 2024 में केंद्र सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले, वे 2010 से 2014 तक बिहार सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने पटना हाईकोर्ट में सेवाएं दी थीं।

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संजय पटना हाईकोर्ट के दूसरे ऐसे वकील हैं, जिन्हें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जैसे प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया। उनसे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता लाल नारायण सिन्हा को यह जिम्मेदारी मिली थी। सत्यदर्शी संजय को 2013 में पटना हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया था।

उन्होंने 1984 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। संवैधानिक कानून, अप्रत्यक्ष कर कानून, वाणिज्यिक कानून और मध्यस्थता कानून के मामलों में उनकी गहरी जानकारी और विशेषज्ञता है।

पीके शाही ने क्यों दिया पद से इस्तीफा?

बिहार के निवर्तमान महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही (पीके शाही) ने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजा, जिसके बाद राज्य सरकार में नए महाधिवक्ता की तलाश तेज हो गई थी। पीके शाही पूर्व में नीतीश सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं।

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सत्यदर्शी संजय की नियुक्ति से राज्य के कानूनी मामलों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उनकी औपचारिक घोषणा का इंतजार है, जिसके बाद वे अपना कार्यभार संभालेंगे। यह राज्य सरकार के लिए एक अहम कानूनी नियुक्ति मानी जा रही है।

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