Bihar Panchayat News: बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वेतन का भुगतान भी इसी बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा, जिससे सरकारी कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।
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सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी क्यों बनी अनिवार्य?
राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और दक्षता लाने के उद्देश्य से लिया है। कई कार्यालयों से कर्मचारियों की अनियमित उपस्थिति और सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए, अब पंचायत स्तर के कर्मचारियों को भी प्रखंड, अनुमंडल और जिला कार्यालयों की तरह बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी।
जारी निर्देश के मुताबिक, पंचायत सरकार भवनों में स्थापित बायोमेट्रिक मशीनों पर पंचायत स्तर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इससे पहले, यह व्यवस्था प्रखंड और जिला स्तर पर लागू थी, जिसे अब पंचायत स्तर तक विस्तृत कर दिया गया है। इस कदम से सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में भी सुधार आने की उम्मीद है।
खराब मशीनें और वेतन भुगतान पर सरकार का निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें खराब हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल ठीक कराया जाए। इसके अतिरिक्त, जिन कार्यालयों में अभी तक बायोमेट्रिक मशीनें नहीं लगी हैं, वहां इन्हें तुरंत स्थापित करने का आदेश दिया गया है, ताकि उपस्थिति प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर सके। हर महीने के अंतिम सप्ताह में, सभी कार्यालय प्रधानों को बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रिंट आउट संबंधित आईटी प्रबंधक को सौंपना होगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) उपस्थिति विवरण की जांच के बाद ही वेतन विपत्र तैयार करेंगे। इस प्रक्रिया में कोषागार के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि वेतन भुगतान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित हो। यह कदम, Bihar Employee News के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव है।
कदाचार रोकने के लिए औचक निरीक्षण और कार्रवाई
सरकार ने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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सरकार का मानना है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने से सरकारी कार्यालयों में न केवल अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी। इससे आम लोगों को समय पर और बेहतर सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी। यह एक ऐसा बड़ा कदम है जिससे सरकारी कामकाज में अपेक्षित सुधार देखने को मिल सकता है।
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