Bihar Vigilance Bureau: भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में एनडीए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का व्यापक असर दिख रहा है। राज्य की निगरानी ब्यूरो ने बीते एक वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में ऐतिहासिक कार्रवाई की है। 1 नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच कुल 156 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन मामलों में आय से अधिक संपत्ति (डीए) और घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के केस शामिल हैं।

इस बड़ी कार्रवाई के तहत 135 विभिन्न स्तर के लोक सेवकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। निगरानी ब्यूरो की टीम ने इन ट्रैप ऑपरेशनों के दौरान 47 लाख 90 हजार 700 रुपये की रिश्वत राशि भी बरामद की है। यह आंकड़ा ब्यूरो के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा है, जो भ्रष्टाचार पर लगातार हो रहे प्रहार को दर्शाता है।


रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई: हर डेढ़ दिन में एक FIR
निगरानी विभाग के महानिदेशक श्री जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस उपलब्धि पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक वर्ष में ट्रैप के सर्वाधिक 140 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 135 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जब्त की गई 47 लाख 90 हजार से अधिक की नकदी के अलावा, 37 हजार रुपये मूल्य की एक वॉशिंग मशीन भी घूस के तौर पर ली जा रही थी, जिसे बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई की गति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है; वर्तमान में हर डेढ़ दिन में एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 11.5 दिन में एक एफआईआर का था।
निगरानी विभाग के महानिदेशक श्री जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा, ‘बीते एक वर्ष के दौरान ट्रैप के मामले सबसे ज्यादा 140 दर्ज किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इनमें 135 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 47 लाख 90 हजार से अधिक कैश के अलावा घूस में ली जा रही 37 हजार रुपये मूल्य की एक वॉशिंग मशीन भी बरामद की गई है। पिछले एक वर्ष में कार्रवाई की रफ्तार काफी बढ़ी है।’
दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा, 70% की बढ़ोतरी
निगरानी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से 2004 तक 25 वर्षों के दौरान ट्रैप, डीए (आय से अधिक संपत्ति) और एओपीए (पद के भ्रष्ट दुरुपयोग) जैसे सभी तरह के मामलों में दर्ज होने वाले कांडों का औसत 73 था। यह औसत 2026 में बढ़कर 124 हो गया है, जो 70 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज करता है। निगरानी ब्यूरो की यह सक्रियता स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान अब अपने चरम पर है।
पटना और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा शिकंजा
पिछले एक वर्ष में निगरानी ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाई सभी जिलों में बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में सबसे अधिक भ्रष्ट लोक सेवक गिरफ्त में आए हैं। इस एक वर्ष की सबसे बड़ी कार्रवाई 6 फरवरी को हुई, जब युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहायक निदेशक को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, मौलाना मज़हरुल हक अरबी – फारसी विश्वविद्यालय के कुल सचिव को 2.50 लाख रुपये की घूस राशि के साथ दबोचा गया। 21 मई को रोहतास के सीओ को 3 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इन बड़ी गिरफ्तारियों के साथ ही, 1 लाख या उससे अधिक की घूस लेने वाले दर्जनभर से अधिक लोक सेवकों को भी सलाखों के पीछे भेजा गया है। यह दर्शाता है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है।
निगरानी ब्यूरो की इस लगातार और तेज कार्रवाई से राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान आने वाले समय में और भी तेज हो सकता है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।







