पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को 15 पन्नों का आरोप पत्र और संबंधित साक्ष्य सौंपे।
राज्यपाल का आश्वासन
राज्यपाल ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को 40 मिनट तक सुना और कहा कि वे इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और जो संभव होगा, वह करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर का अनशन और बीपीएससी मुद्दे को अलग-अलग देखा जाए, और अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे प्रशांत किशोर का अनशन तुड़वाने की कोशिश करें।
अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें
अभ्यर्थियों ने प्रमुख मांग की है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। संभावना है कि इस कमेटी का गठन जल्द ही किया जा सकता है।
प्रशांत किशोर का अनशन
आनंद मिश्रा, एक प्रमुख अभ्यर्थी, ने कहा कि वे प्रशांत किशोर का अनशन समाप्त कराने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन यह निर्णय प्रशांत किशोर को लेना है। वे यह भी उम्मीद जताते हैं कि यदि जांच कमेटी का गठन हो जाता है, तो प्रशांत किशोर छात्रों के आग्रह पर अपना अनशन तोड़ सकते हैं।
पूर्व मुलाकात और सकारात्मक प्रतिक्रिया
आनंद मिश्रा ने बताया कि पिछली मुलाकात और आज की मुलाकात में फर्क था। पिछली बार पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, जबकि इस बार अभ्यर्थियों ने सीधे राज्यपाल से अपनी बात रखी। उन्हें राज्यपाल से सकारात्मक आश्वासन मिला है, जिससे वे आशान्वित हैं।
निष्कर्ष
अभ्यर्थियों की मांगों पर राज्यपाल ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, और यदि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होता है, तो यह बीपीएससी परीक्षा के संबंध में उठाए गए कदमों को पारदर्शिता और निष्पक्षता की ओर बढ़ाएगा।