गन्ना विकास: अगर आप गन्ना उत्पादक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। गन्ना उद्योग विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्षेत्रीय विकास परिषदों के बजट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा।
गन्ना उत्पादन वाले जिलों में क्षेत्रीय विकास परिषद (RDC) के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर परिषद की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम गन्ना क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उठाया गया है।
गन्ना विकास: क्षेत्रीय विकास परिषद का उद्देश्य
विभाग के अनुसार, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गठित क्षेत्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कराना है। इन परिषदों के अध्यक्ष संबंधित जिलों के जिलाधिकारी होते हैं। इन परिषदों के माध्यम से ही स्थानीय स्तर पर गन्ना से जुड़े मुद्दों पर काम किया जाता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
बजट तैयारी और विभागों के निर्देश
गन्ना उद्योग विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करने हेतु क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। बैठक में कार्ययोजना पर परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उसे तुरंत विभाग को भेजा जाए, ताकि बजट निर्माण की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। विभाग ने संबंधित ईख (गन्ना) पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे परिषद की बैठक में कार्ययोजना को स्वीकृत करवाने के बाद उसे शीघ्र उपलब्ध कराएं। इससे बजट बनाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और गन्ना विकास के कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकेंगे।
हर वर्ष क्षेत्रीय विकास परिषद के लिए अलग से बजट तैयार किया जाता है, जिससे गन्ना क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलती है और गन्ना किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान संभव होता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
