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मार्च, 12, 2026
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मोतिहारी में ‘सरकारी जमीन’ पर सख्ती: बिहार Land Records में लापरवाही पड़ी भारी, DM ने चेताया!

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Bihar Land Records: मोतिहारी के जिलाधीश की कलम ने जब तेवर दिखाए, तो लापरवाही के कागजी महल ढह गए। अब सरकारी योजनाओं की राह में रोड़ा बनने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। यह साफ संदेश है कि जनहित के कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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मोतिहारी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही ढिलाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। यह खबर आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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बिहार Land Records: योजनाओं में ढिलाई पर नहीं मिलेगी कोई छूट

सौरभ जोरवाल ने राजस्व कर्मचारियों और अंचल अधिकारियों को खास तौर पर हिदायत दी कि वे दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों में किसी भी प्रकार की देरी न करें। उन्होंने कहा कि आम जनता को इन प्रक्रियाओं में परेशान नहीं होना चाहिए। सभी लंबित आवेदनों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने सभी अंचलों में सरकारी भूमि की पहचान कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश भी दिया। यह कदम भूमि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि पंचायत भवनों में मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। इन बैठकों में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाए और जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आम जनता की सहभागिता के बिना विकास की कल्पना अधूरी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सभी योजनाएं तय समय पर पूरी हों और उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने यह भी जोर दिया कि आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके घरों का निर्माण पूरा करने में सहायता की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लाभार्थियों को आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करें। सौर ऊर्जा और नल-जल योजना जैसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर भी उन्होंने संतोषजनक रिपोर्ट मांगी। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का आह्वान किया।

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