Patna BPSC News: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित दो प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग और प्रश्न पत्र लीक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बड़े खुलासे के बाद आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यापक जांच शुरू कर दी है। इन परीक्षाओं में सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (ASDO) और सहायक सार्वजनिक स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी की भर्ती शामिल थी।
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परीक्षा धांधली में EOU का बड़ा खुलासा
आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मीडिया को बताया कि इस मामले में अब तक कुल 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन गिरफ्तारियों में से 35 आरोपी ASDO परीक्षा से जुड़े पांच अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं। वहीं, दो आरोपी सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी परीक्षा से संबंधित एक अन्य मामले में संलिप्त पाए गए हैं। इस जांच में जयपुर की कंपनी मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका सामने आई है, जिसे बीपीएससी ने बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नियुक्त किया था।
संविदा कर्मियों और उम्मीदवारों की मिलीभगत
गिरफ्तार किए गए लोगों में साई एजुकेयर कंपनी के कई महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं। इनमें नालंदा के जिला समन्वयक ब्रजेश कुमार, मुंगेर के जिला समन्वयक रामरतन कुमार उर्फ मास्टर, और बायोमेट्रिक सुपरवाइजर समीर उर्फ मनीष पासवान जैसे नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा, मुंगेर के बायोमेट्रिक सुपरवाइजर सुजल कुमार, नालंदा के चंदन कुमार और पटना की अंशुप्रिया भी गिरफ्तार हुई हैं। बांका, मुंगेर और लखीसराय के जिला समन्वयक अभिषेक पांडे तथा क्रिनेक्स डिजिटल सॉल्यूशंस के निदेशक भी इस बड़े Bihar Exam Scam में शामिल पाए गए हैं।
EOU की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने दोनों परीक्षाओं में धोखाधड़ी के लिए एक समान तरीका अपनाया। उन्होंने परीक्षा प्रोटोकॉल और संविदात्मक मानदंडों का गंभीर उल्लंघन किया। जांचकर्ताओं को यह भी जानकारी मिली कि ASDO परीक्षा के लिए नियुक्त कई बायोमेट्रिक समन्वयक और संचालक खुद भी उसी परीक्षा के उम्मीदवार थे। यह सीधे तौर पर हितों के टकराव और नियमों का खुला उल्लंघन दर्शाता है।
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जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुंगेर में पकड़े गए सुजल कुमार और समीर उर्फ मनीष पासवान पर पहले भी धोखाधड़ी के आरोप लग चुके थे। इन पर पटना के गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित बायोमेट्रिक धोखाधड़ी और प्रतिरूपण का मामला दर्ज था। आश्चर्यजनक रूप से, इन आरोपों के बावजूद उन्हें बिना किसी उचित आपराधिक पृष्ठभूमि सत्यापन के फिर से नियुक्त कर लिया गया था। नालंदा के सुपरवाइजर चंदन कुमार को भी कदाचार के आरोपों पर पहले पद से हटा दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई थी।
भविष्य की परीक्षाओं के लिए EOU की नई रणनीति
EOU ने यह भी उजागर किया कि अंतिम समय में बाहरी कर्मियों को परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त किया गया था। ये कर्मी आधिकारिक अनुमोदित तैनाती सूची में शामिल नहीं थे और यह स्थापित यादृच्छिकीकरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। इन सभी निष्कर्षों के बाद, अधिकारियों ने मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है, ताकि भविष्य में ऐसी धांधली रोकी जा सके।
बेगूसराय के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में दर्ज केस संख्या 84/2026 की जांच से एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। छपरा और नालंदा जिलों में परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को कथित तौर पर ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, EOU अब परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने के लिए अनुबंधित कंपनी, मेसर्स ईसीआईएल से जुड़े कर्मियों की भूमिका की जांच कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें कोई तकनीकी चूक या मिलीभगत तो नहीं थी।
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NEET UG 2026 की पुन: परीक्षा और आगामी कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भविष्य में अनियमितताओं को रोकने के लिए, EOU ने एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है। यह प्रकोष्ठ उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा जिन पर पहले से ही परीक्षा धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। पिछले दो महीनों में EOU ने बिहार में भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को तेज किया है। अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनुपातहीन संपत्ति (DA) के चार बड़े मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संगठित आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए EOU के भीतर एक नई विशेष शाखा स्थापित की गई है।
