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Patna Bulldozer Action: राजधानी में ‘बुलडोजर’ का खौफ! घर खाली करने को मिला 30 दिन का अल्टीमेटम, मचा हड़कंप

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Patna Bulldozer Action: राजधानी पटना में आजकल घरों पर लाल निशान दिखना लोगों की नींद हराम कर रहा है। सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद नगर निगम ने अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे राजपुर इलाके में जबरदस्त हड़कंप है। कई अपार्टमेंट और मकानों को तोड़ने का नोटिस मिला है, जिसके बाद लोगों के सामने बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है।

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पटना नगर निगम ने राजपुर क्षेत्र में कई अवैध रूप से बने भवनों को चिह्नित कर उन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। इन इमारतों पर बड़े अक्षरों में ‘Complete Building to be Demolished’ का लाल निशान लगा दिया गया है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है और स्थानीय निवासियों में डर व्याप्त है।

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30 दिनों में खाली करें मकान: नोटिस में क्या है?

नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि संबंधित भवन मालिकों को 30 दिनों के भीतर अपने मकान खुद ही खाली कर तोड़ने होंगे। इसके साथ ही, अगले 4 से 5 दिनों में पानी और बिजली जैसे आवश्यक कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। इस अचानक हुई कार्रवाई ने कई परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके पास रहने का कोई वैकल्पिक ठिकाना नहीं है। अचानक मिले इस आदेश से वे खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हो रही है जिनके घरों में शादी जैसे शुभ कार्यक्रम तय हैं। एक घर में बेटी की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन डिमोलिशन नोटिस मिलने के बाद खुशी का माहौल चिंता में बदल गया है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर घर टूट गया तो वे सड़क पर कैसे रहेंगे।

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राजनीतिक गलियारों से भी आए बयान

इस Patna Bulldozer Action पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि सरकारी जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे और अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस मसले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जितने भी अवैध तरीके से घर बने हैं, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी ऐसे परिवार को परेशान न किया जाए, जिनका वहां वैध अधिकार हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीब परिवारों के लिए तोड़फोड़ से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

फिलहाल, इलाके में नाराजगी और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। वहीं, प्रशासन का स्पष्टीकरण है कि यह कदम Patna Bulldozer Action के तहत अवैध निर्माण के खिलाफ नियमों के तहत उठाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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