Patna Revenue News: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी भू-सुधार उप समाहर्ताओं (DCLR) को हर महीने राजस्व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक करने को कहा है। इस पहल का उद्देश्य विभागीय कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। मंत्री ने यह बात राजस्व प्रशासन के जिलावार मूल्यांकन के दौरान कही। विभाग जल्द ही समीक्षा तंत्र को लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा और लंबित मामलों पर जोर
विभागीय समीक्षा अभ्यास के छठे दिन, मंत्री जायसवाल ने सारण, नवादा और भागलपुर जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सेवाओं की समय पर डिलीवरी और लंबित मामलों के तेजी से निपटान की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) आवेदनों को मंजूरी देने से पहले सरकारी भूमि रिकॉर्ड के खिलाफ उनकी पुष्टि करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भूमिहीन परिवारों को आवास और अनियमितताओं पर कार्रवाई
दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने अंचल अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में योग्य लाभार्थियों की पहचान करने और भूमि का शीघ्र आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने उन शिकायतों का भी जिक्र किया, जिनमें कुछ अंचलों में पात्र लाभार्थियों को अयोग्य घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
डिजिटल सेवाओं की प्रगति और 15 दिन में रिपोर्ट
मंत्री ने अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर लंबित मामलों के निपटारे में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि एक पखवाड़े बाद फिर से समीक्षा की जाएगी और यदि अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं हुई, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जायसवाल के अनुसार, सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। उन्होंने सभी प्रशासनिक स्तरों पर अधिक जवाबदेही और लंबित मामलों की नियमित निगरानी का आह्वान किया।
अधिकारियों ने कई विभागीय पहलों जैसे म्यूटेशन दोष जांच, ऑनलाइन म्यूटेशन सेवाएं, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि सत्यापन, राजस्व महाअभियान, सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र, सहायता शिविर और आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से संसाधित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में तीनों जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त समाहर्ता, DCLR और अंचल अधिकारी उपस्थित थे। राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह और सीमा त्रिपाठी ने प्रदर्शन डेटा के आधार पर जिला अधिकारियों के साथ बातचीत की और आवश्यक निर्देश जारी किए। विशेष सचिव इनायत खान, अतिरिक्त सचिव प्रशांत सीएच, अजीज वत्सराज और महेंद्र पाल, विशेष कार्य अधिकारी मणि भूषण किशोर, उप निदेशक मोना झा, सहायक निदेशक और जनसंपर्क अधिकारी जूही कुमारी, आईटी प्रबंधक आनंद शंकर, और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
