Bihar Housing News: बिहार सरकार अब राज्य के खाली पड़े हाउसिंग बोर्ड की जमीन का सदुपयोग करने जा रही है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी आवासीय पहल पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में गुरुवार को पटना में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ केपी महादेवास्वामी के बीच अहम बैठक हुई।
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बैठक में प्रधान सचिव विनय कुमार, बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक नीलेश देओरे और NBCC के कार्यकारी निदेशक प्रदीप शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार, चर्चा का मुख्य केंद्र बिहार राज्य आवास बोर्ड के स्वामित्व वाली उन जमीनों का उपयोग करना था जो वर्षों से खाली पड़ी हैं।
बिहार हाउसिंग न्यूज़: खाली पड़ी जमीन का होगा सदुपयोग
प्रस्तावित विकास में सुनियोजित आवासीय परिसरों का निर्माण शामिल होगा, जो विभिन्न आय समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। इसमें गुणवत्तापूर्ण आवास, आधुनिक सुविधाएं और भूमि का कुशल उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आवास की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही नियोजित शहरी विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य नियोजित शहरी विकास
मंत्री मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और नागरिकों के लिए आवास सुविधाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बिहार में तेजी से हो रहे शहरीकरण ने आवास और नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता को बढ़ा दिया है, जिससे दीर्घकालिक शहरी योजना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। मिश्रा ने कहा, "सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि अनुभवी और प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।"
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उन्होंने आगे कहा कि ऐसी परियोजनाएं न केवल आवास की उपलब्धता में सुधार करेंगी, बल्कि राज्य भर के शहरी केंद्रों के व्यापक विकास में भी योगदान देंगी। बैठक में तकनीकी सहयोग और निवेश से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ NBCC की भागीदारी से बिहार में लागू की जा सकने वाली संभावित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और भविष्य की जनसंख्या वृद्धि का समर्थन करने में सक्षम आधुनिक आवासीय परियोजनाओं के विकास के अवसरों की समीक्षा की। सरकार का मानना है कि स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ साझेदारी से परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और निर्माण मानकों में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
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NBCC की अहम भूमिका
NBCC (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और देश की अग्रणी निर्माण और परियोजना प्रबंधन कंपनियों में से एक है। यह निगम पूरे भारत में कई बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास और पुनर्विकास परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले प्रस्तावित आवास विकास के दायरे, वित्तपोषण और कार्यान्वयन ढांचे पर आगे चर्चा की जाएगी।
