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Sitamarhi समेत Bihar के 15 जिलें जुड़ेंगे- ₹70 करोड़ का Mega Plan तैयार- Nepal Border से चलेगी Vande Bharat! बनेगा Raxaul- World Class

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Vande Bharat from Raxaul to Kolkata | Raxaul Station Redevelopment | India-Nepal Train Connectivity | Bihar Railway News। रक्सौल को वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की सौगात। सीमा क्षेत्र से कोलकाता तक तेज रफ्तार कनेक्टिविटी, ₹70 करोड़ का स्टेशन अपग्रेड प्लान।

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सीमावर्ती शहर रक्सौल से जुड़ेगा कोलकाता, व्यापार-पर्यटन को नई रफ्तार

बिहारवासियों के लिए एक और बड़ी सौगातरक्सौल से कोलकाता के बीच जल्द ही वंदे भारत (Vande Bharat) और अमृत भारत (Amrit Bharat) ट्रेनें शुरू की जाएंगी। यह सेवा भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र को देश के बड़े महानगरों से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

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स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने पर ₹70 करोड़ खर्च

रेलवे मंत्रालय ने रक्सौल स्टेशन के उन्नयन के लिए ₹60 से ₹70 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: नया स्टेशन भवन – ₹19.92 करोड़, फुट ओवरब्रिज – ₹8.61 करोड़, चार एस्केलेटर – ₹5.25 करोड़, सेकंड इंट्री गेट – ₹11.73 करोड़, स्टेशन के बाहरी सौंदर्यीकरण के लिए – ₹4.5 करोड़, ओएचई (Overhead Wire) दुरुस्तीकरण के लिए – ₹65 लाख का टेंडर जारी है।

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तेजी से तैयार हो रही आधारभूत संरचना, 6 महीने में पूरा होगा कार्य

रेलवे ने घोषणा की है कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों का काम 6 महीने में पूरा होगा। वॉशिंग पिट, फुट ओवरब्रिज, और बिजली व्यवस्था का काम भी। समानांतर रूप से चल रहा है। प्रस्ताव पहले ही रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है, स्वीकृति जल्द मिलने की संभावना है।

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भारत-नेपाल कनेक्टिविटी को मिलेगा बूस्ट, सीमावर्ती जिलों को लाभ

यह परियोजना केवल बिहार के लिए नहीं,
बल्कि नेपाल के नागरिकों के लिए भी सुविधा और अवसर लाएगी।
इससे सीमावर्ती इलाकों में व्यापार, पर्यटन और आवागमन को
नई दिशा मिलेगी।

बिहार की 13वीं वंदे भारत ट्रेन से 15 जिले कवर होंगे

यह सेवा बिहार की मौजूदा 12 वंदे भारत ट्रेनों में एक और अहम कड़ी बनेगी। रक्सौल-कोलकाता रूट से 15 से अधिक जिले कवर हो सकते हैं। इससे रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी जैसे जिलों को तेज गति रेल सेवा का लाभ मिलेगा।

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परियोजना का फोकस – सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्र का समग्र विकास

रेल मंत्रालय की योजना साफ संकेत देती है कि वंदे भारत अब सिर्फ मेट्रो शहरों की नहीं रहेगी। सरकार की विकास प्राथमिकता सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी है। यह परियोजना रोजगार, पर्यटन, रेल संपर्क और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगी।

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