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Bihar की सड़क नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव, 8-10 किमी, 139 करोड़, 4 लेन सुपर हाइवे, 481 करोड़ के 3 बड़े बाइपास

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Bihar की सड़क नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव, 8-10 किमी, 139 करोड़, 4 लेन सुपर हाइवे, 481 करोड़ का तीन बड़े बाइपास। इससे सड़क नेटवर्क को नई रफ्तार मिलेंगी।

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पथ निर्माण विभाग ने बिहार में सड़क यात्रा को सुगम बनाने के लिए तीन बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिलने के बाद अब आरा-मोहनिया बाइपास, सरमेरा-पचना ग्रीनफील्ड बाइपास, और राजगीर बाइपास चौड़ीकरण की परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

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आरा-मोहनिया बाइपास से जाम की समस्या से मिलेगी निजात

आरा से मोहनिया (Ara to Mohania) के बीच सड़क यात्रा को आसान बनाने के लिए कोचस में 12.25 किलोमीटर लंबा बाइपास बनने जा रहा है।

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  • अनुमानित लागत: 54 करोड़ 9 लाख 41 हजार रुपये

  • बाइपास निर्माण से कोचस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम की समस्या खत्म होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी।

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सरमेरा-पचना ग्रीनफील्ड बाइपास से नालंदा-लखीसराय का सफर होगा तेज

नालंदा (Nalanda) और लखीसराय (Lakhisarai) के बीच सड़क यात्रा को सुगम बनाने के लिए

  • 21.5 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाइपास बनाया जाएगा, जो सरमेरा से पचना (Sarméra to Pachna) तक फैला होगा।

  • निर्माण लागत: 481 करोड़ 83 लाख 58 हजार रुपये

  • इस बाइपास से जाम और खराब सड़कों से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और दोनों जिलों के बीच का सफर तेज और सुरक्षित होगा।

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राजगीर बाइपास चौड़ीकरण से पर्यटन और खेल को मिलेगी रफ्तार

पर्यटन नगरी राजगीर (Rajgir) में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए

  • एनएच-82 के हसनपुर गाँव से राजगीर अंतरराष्ट्रीय खेल अकादमी (Rajgir International Sports Academy) तक दो लेन सड़क को चार लेन में बदला जाएगा।

  • लंबाई: करीब 8-10 किलोमीटर

  • लागत: 139 करोड़ 14 लाख 70 हजार रुपये

  • चौड़ी सड़क बनने से पर्यटकों और खिलाड़ियों को आने-जाने में बेहतर सुविधा मिलेगी।

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भूमि अधिग्रहण और डिजाइनिंग का काम शुरू

पथ निर्माण विभाग (Road Construction Department) ने

  • आरा-मोहनिया और सरमेरा-पचना बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) और डिजाइनिंग (Designing) का काम शुरू कर दिया है।

  • वहीं राजगीर बाइपास चौड़ीकरण की प्लानिंग अंतिम चरण में पहुँच गई है।

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा जल्द से जल्द मिल सके।

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