टूट गई हड़ताल-बची रही आस…’डर/दबाव का असर’, प्रशासन Vs कर्मचारी लड़ाई में सरकार की जीत! राजस्व कर्मी लौटे काम पर | सरकार की सख्ती काम आई!

Bihar के राजस्व कर्मियों के लिए Last Chance- Deadline | सरकार की दो टूक –– हड़ताल नहीं छोड़ी तो नौकरी और वेतन दोनों जाएंगे, 8 प्वाइंट में जानिए क्या हैं सख्त निर्देश

बिहार में खत्म हुई राजस्व कर्मियों की लंबी हड़ताल। समय से पहले टूटी हड़ताल! बिहार के राजस्व कर्मियों ने ‘नो वर्क नो पे’ के असर-डर से तोड़ दी जिद। टूट गई हड़ताल।@पटना, देशज टाइम्स।

बिहार में राजस्व कर्मियों की हड़ताल समाप्त, सरकार की चेतावनी के बाद लिया फैसला

चार हजार कर्मचारियों की हड़ताल 7 मई से थी जारी, विभाग ने 30 मई तक लौटने का दिया था अंतिम मौका। बिहार में प्रशासन Vs कर्मचारी लड़ाई में सरकार की जीत! राजस्व कर्मी माने। हड़ताल छोड़ ड्यूटी पर लौटे कर्मी! सरकार की चेतावनी ने दिखाया असर। कैलेंडर में तीस तारीख से पहले ही हड़ताल खत्म! बिहार में लौटी दफ्तरों की रफ्तार।

राज्य के करीब चार हजार कर्मचारी, जो

पटना, देशज टाइम्स— बिहार राज्य के राजस्व कर्मियों की लगभग तीन सप्ताह से चल रही हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। राज्य के करीब चार हजार कर्मचारी, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन कार्यरत हैं, अब सरकारी कामकाज पर लौटने को तैयार हो गए हैं।

समय से पहले खत्म हुई हड़ताल

जानकारी के अनुसार, विभाग ने कर्मचारियों को 30 मई, शुक्रवार शाम 5 बजे तक कार्य पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। तय समय से पहले ही राजस्व कर्मचारी संघ ने हड़ताल समाप्ति की जानकारी लिखित रूप में विभाग को दी। विभाग ने आश्वस्त किया है कि समय पर लौटने वाले कर्मियों को हड़ताल अवधि के लिए उपार्जित अवकाश (Earned Leave) दिया जाएगा।

नो वर्क, नो पे” नीति लागू

30 मई के बाद लौटने वाले कर्मियों पर “नो वर्क, नो पे” नीति लागू होगी। इन कर्मियों की सेवा नियमित करने पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

पहले ही लौट चुके थे कई कर्मचारी

21 मई को सरकार की चेतावनी के बाद कई जिलों के डीएम ने रिपोर्ट दी कि कर्मचारी कार्य पर लौटने लगे हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश कर्मी सरकार की सख्ती को गंभीरता से ले रहे थे।

अनुशासनात्मक कार्रवाई का बना दबाव

विभागीय सचिव जय सिंह ने निर्देश दिया था कि हड़ताल पर डटे कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी लैपटॉप समय पर न लौटाने की स्थिति में PDR एक्ट के तहत वसूली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए थे।

डीएम को सूची भेजने के निर्देश

सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे उन कर्मियों की सूची भेजें जिन पर कार्रवाई हुई है या हो रही है। इससे विभाग को स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलेगी और आगे की रणनीति तय की जा सकेगी।

अब कर्मचारियों की मांगों पर होगी चर्चा

हड़ताल खत्म होने के बाद, अब विभाग और संघ के बीच संवाद शुरू होने की संभावना है। कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर चर्चा के बाद आगे की नीति तय की जाएगी।