Samastipur News के तहत जिले में धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया इन दिनों काफी धीमी गति से चल रही है, जिससे अन्नदाताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक नवंबर से शुरू हुई इस महत्वकांक्षी प्रक्रिया के बावजूद धरातल पर तस्वीर काफी निराशाजनक बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक जिलेभर में सिर्फ 47 किसानों ने ही क्रय केंद्रों पर पहुंचकर अपना धान बेचा है। इन किसानों से कुल 108 मीट्रिक टन (एमटी) धान की ही खरीद हो सकी है, जबकि सरकारी समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए कुल 1188 किसानों ने पोर्टल पर आवेदन कर रखा है। आवेदनों की इस बड़ी संख्या के मुकाबले खरीद का आंकड़ा बेहद कम है, जिससे सहकारिता विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।
पैक्सों की कम रुचि और प्रशासनिक चुनौतियां
धान खरीद की इस सुस्त रफ्तार के पीछे कई प्रमुख वजहें सामने आ रही हैं। स्थिति यह है कि कई पैक्सों ने धान खरीद करने से हाथ खड़े कर दिए हैं, जिनकी अपनी निजी समस्याएं और सरकारी स्तर पर कुछ अड़चनें बताई जा रही हैं। इसके अलावा त्योहारों का माहौल और किसानों की फसल का पूरी तरह तैयार न होना भी इस देरी का एक बड़ा कारण है। प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में व्यवस्था पटरी पर आ सकती है, लेकिन फिलहाल पैक्सों के पीछे हटने से किसानों के सामने उपज बेचने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
| विवरण | आंकड़े / स्थिति |
|---|---|
| खरीद प्रक्रिया शुरू होने की तिथि | 1 नवंबर |
| कुल आवेदन करने वाले किसान | 1188 |
| अब तक धान बेचने वाले किसान | 47 |
| कुल खरीदा गया धान | 108 मीट्रिक टन (एमटी) |
सारणी में दिए गए इन आंकड़ों से साफ है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों की पहुंच बहुत सीमित है। समस्तीपुर प्रखंड के स्थानीय किसान सूर्यदेव महतो, कामती राय और बिंदेश्वर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि अभी उनकी धान की फसल पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। उन्होंने आवेदन जरूर कर दिया है, लेकिन फसल कटाई पूरी होने के बाद ही वे तय करेंगे कि अपनी उपज पैक्स में बेचनी है या खुले बाजार में।
प्रशासन का पक्ष और आगे की उम्मीदें
खरीद में हो रही देरी को लेकर सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की है। समस्तीपुर के डीसीओ अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि धान खरीद लगातार जारी है और त्योहारी माहौल यानी छठ के बाद इसकी रफ्तार में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने सुस्त रफ्तार के पीछे मुख्य वजहें छठ पर्व, पैक्सों की कम अभिरुचि, कई किसानों की फसल का अभी पककर तैयार होना और खुले बाजार में सरकारी दर से अधिक भाव मिलने जैसी बातें बताई हैं। हालांकि, यदि समय रहते वैकल्पिक क्रय केंद्रों की व्यवस्था नहीं की गई तो किसानों को मजबूरी में बिचौलियों के हाथों कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ सकती है।
