मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंगलवार को पटना सचिवालय हॉल में बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग में 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के जुड़े 35 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है।
आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को सप्ताह में दो दिन भूना हुआ मूंगफली या अंडा देने को लेकर राशि जारी की गई है। वहीं स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों पर टैक्स में एकमुश्त छूट दी गई है।
कैबिनेट ने सात निश्चय योजना फेज 2 के तहत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं इसी योजना के तहत सरकार ने समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी है।
दोनों ही जिलों में सरकार ने बुडको को यह जिम्मेवारी सौंपी है। नीतीश कैबिनेट ने समस्तीपुर के सरायरंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5.30 एकड़ भूमि नि:शुल्क विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग को देने का फैसला लिया है।
परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष पुराने वैसे वाहन जो स्क्रैप किए जाने हैं, उन वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारी जैसे-मोटर वाहन कर, हरित कर फीस में एकमुश्त छूट प्रदान की गई है।
कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा में आधारभूत संरचना निर्माण को लेकर एक अरब 44 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ की निकासी की स्वीकृति दी गई है।
चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत 119 करोड़ रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। तीन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। इनमें गोपालगंज के सिंधवालिया के चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार सिंह, कटिहार सदर अस्पताल के डॉ. रवि कुमार और गोपालगंज रेफरल अस्पताल के चिकित्सक आनंद कुमार सुल्तानिया शामिल हैं। ये सभी लंबे समय से गैरहाजिर थे।
बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों के अलावे अति विशिष्ट अस्पताल तथा सदर अस्पताल में शौचालय एवं स्नानागार के रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल संस्था को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित किया गया है। ग्रिड सब स्टेशन की क्षमता विस्तार के लिए पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने को लेकर 98 करोड़ और 82 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, बैठक में सुखाड़ से राहत के लिए आकस्मिक निधि से 100 करोड रुपए हुए जारी सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने प्रदेश में सूखे की समस्या झेल रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ों रुपए जारी किए हैं।
इसके साथ-साथ राज्य के आकस्मिक निधि से सूखे की समस्या के निवारण के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जहां एक और दक्षिण बिहार के कई जिलों में सूखे की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है।
इसके बाद बीते दिनों मुख्यमंत्री ने मंत्री तथा अन्य वरीय अधिकारियों के साथ सूखे की समस्या को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इसमें उन्होंने किसानों को डीजल और बीज खरीदने पर अनुदान की घोषणा की थी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह निर्देश देते हुए कहा था कि किसानों को 15 से 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए।
बिहार लोक सेवा आयोग के साथ-साथ प्रदेश के अन्य आयोगों के सदस्यों के वेतनमान के लिए 50 करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई है। सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया अगले 1 से 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। इसके बाद बिहार के विभिन्न आयोग, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के वेतन-मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन के समान करने की स्वीकृति दी गई हैं।
सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना के दूसरे चरण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। सात निश्चय योजना फेज 2 के तहत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं इसी योजना के तहत सरकार ने समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी है।
दोनों ही जिलों में सरकार ने बुडको को यह जिम्मेवारी सौंपी है। नीतीश कैबिनेट ने समस्तीपुर के सरायरंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5।30 एकड़ भूमि नि:शुल्क विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग को देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट मीटिंग में राज्य सूचना आयोग के लिए 5 नए पद बहाल किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आयोग में 5 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दिया है जिसके बाद जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ते में मुर्गी का अंडा या अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए भुनी हुई मूंगफली मिलेगा। सप्ताह के बुधवार एवं शुक्रवार को मुंगफली देने के लिए कुल 216 करोड़ 16 लाख 9000 रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए भी बिहार सरकार ने आदेश जारी करते हुए कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम किया है।
जानकारी के अनुसार, सरकार ने पटना के फतुहां और धनरुआ में भारतमाला परियोजना के तहत एनएच 199 डी के लिए एनएचएआई को नि:शुल्क जमीन हस्तानांतरित करने का फैसला लिया है। सरकार ने सूचना आयोग में पहले से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए नाश्ते के अलावा बुधवार और शुक्रवार को मुर्गी का अंडा परोसा जाएगा। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उन्हें भुनी हुई मुंगफली दी जाएगी।
राज्य में बारिश कम होने के कारण उत्पन्न हुए सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला लिया है। किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पहले से स्वीकृत 50 लाख रुपए के अतिरिक्त एक सौ करोड़ रुपए डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया है।
वहीं चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है।
जानकारी के अनुसार, बिहार में बीपीएससी की ओर से होने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के हिस्सा लेने के सरकार के निर्णय के विरोध में शिक्षक संगठन तथा अन्य विपक्षी दल सरकार के ऊपर हमलावर थे। शिक्षक अभ्यर्थी तथा अन्य विपक्षी दल बार-बार सरकार से यह मांग कर रहे थे कि शिक्षक बहाली में इस नियम में बदलाव किया जाए जिसके बाद इस परीक्षा में केवल बिहार के बच्चे हैं भाग ले पाएंगे।
हालांकि शिक्षक बहाली में आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में शिक्षक अभ्यर्थियों को यह उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांग को सुनते हुए इस नियम में बदलाव करेगी लेकिन सरकार ने इस नियम के लिए आज की कैबिनेट में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया है जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथों में निराशा आई है जिसके बाद अब विपक्ष सरकार पर और भी हमलावर हो सकता है।
