मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से कम राशि उपलब्ध होने के कारण कुल 94 अरब 40 लाख के अनुदान को स्वीकृति के साथ कुल आठ एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
इसके अलावा नए बालू घाटों की नीलामी को लेकर भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। इसमें ने बालू घाटों की आगामी पांच वर्षों के लिए बंदोबस्ती ई-नीलामी से कराने के लिए पहले साल के लिए डिपॉजिट राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में अंकल खनन योग्य बालू की मात्रा और उसके स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसके मुताबिक मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड में विपुल नदी पर लक्ष्मीपुर गांव के पास वीयर योजना का निर्माण कराने के लिए 68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावे सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े जिस एजेंडे को मंजूरी दी है उसके मुताबिक साल 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगेसीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार में अवकाश की घोषणा की गई है।
लघु खनिज बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम और नियमावली 2019 की अनुसूची तीन-क में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से कम राशि उपलब्ध होने के कारण कुल 94 अरब 40 लाख के अनुदान को स्वीकृति दी है। साथ ही साथ नए बालू घाटों की नीलामी को लेकर भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है।
इसमें ने बालू घाटों की आगामी 5 साल के लिए बंदोबस्ती ई नीलामी से कराने के लिए पहले साल के लिए डिपॉजिट राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में अंकल खनन योग्य बालू की मात्रा और उसके स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ लघु खनिज बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम और नियमावली 2019 की अनुसूची 3 क में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पढ़िए पूरी खबर
बैठक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड में विपुल नदी पर लक्ष्मीपुर गांव के पास वीयर योजना का निर्माण कराने के लिए 68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े जिस एजेंडे को मंजूरी दी है उसके मुताबिक साल 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगेसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार में अवकाश की घोषणा की गई है।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्थापित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) भागलपुर के रूप में संचालित करने एवं इसके लिए बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर के अधीन कुल 7.12 एकड़ भूमि एवं उसपर निर्मित भवन सहित अन्य परिसम्पत्तियों विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी गई है।
कृषि विभाग के तहत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 में सब मिन अन एग्रीकल्चरल एक्सटेशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेव एवं ईपीए की राशि बामेती परिसर का प्रबंधन एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए कुल 336298.96 की राशि स्वीकृत की गई है।
पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 यानी कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद यानि कुल-1305 पदों के सृजन, वेतनमान तथा स्थापना के लिए 49,49,51,512 रुपये की स्वीकृति दी गई है।
