बिहार विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से होगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में बजट सत्र के शेड्यूल को मंजूरी मिल गई। इस बैठक में नीतीश कैबिनेट ने कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाई है। इसमें कई जिलों के गांव विकसित होंगे इस फैसले पर बड़ी मुहर लगी है।
वहीं समस्तीपुर के लिए बहुत खास खांका खींचा गया है। सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा को सीबीआई कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पढ़िए बैठक में पारित एजेंडे
जानकारी के अनुसार, इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर मुहर लगी है। सरकार ने 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया है।इसके आलावा नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग,पथ निर्माण विभाग,वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है।
इसमें नीतीश सरकार ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए पटना के कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति को दो करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी है। पटना में कदमकुआं थाना के निर्माण के लिए सरकार ने 50 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएगी। बताया गया है कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए पटना के कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति को दो करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी गई। पटना में कदमकुआं थाना के निर्माण के लिए सरकार ने 50 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है।
राज्य सरकार ने अरवल,सुपौल,सोनपुर,शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर के शहरी और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों का समेकित और सुनियोजित रूप से विकसित करने का फैसला लिया है। सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा को सीबीआई कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
कैबिनेट ने अरवल, सुपौल, सोनपुर, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर के शहरी और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों का समेकित और सुनियोजित रूप से विकसित करने का फैसला लिया है। सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा को सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
नीतीश कैबिनेट विभिन्न विभागों में पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। सरकार ने वित्त विभिग में लिपिक के 71 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। वहीं सूचना एंव जनसंपर्क विभाग में निम्मवर्गीय सूचना लिपिक के 18 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुंगेर स्थित वानिकी महाविद्यालय में विभिन्न कोटि के 204 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा इंट्री ऑपरेटर के दो पदों के सृजन की सरकार ने स्वीकृति दी है। समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम में थाना के संचालन के लिए 25 पदों के सृजन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। करजान से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर 4 लेन पुल व 4 लेन अप्रोच रोड के शेष कार्य के 935.775 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग में कार्यालय परिचारी के अतिरेक 59 पदों को प्रत्यर्पित कर एलडीसी के 71 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। 83 निर्माणाधीन नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों व 8 निर्माणाधीन भवनहीन विद्यालयों का कार्य पूरा कराने के लिए 35.98 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट ने दी। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए 4.99 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया। सूचना एवं जन-संपर्क विभाग में 18 निम्नवर्गीय सूचना लिपिक के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। समस्तीपुर जिला के मुफ्फसिल थानांतर्गत कर्पूरीग्राम में थाना का सृजन व संचालन के लिए 25 पदों को स्वीकृत किया गया।
