Assam Election: चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 2026 के रणभेरी से पहले ही चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य की सियासी सरगर्मी के बीच, निष्पक्ष और सुगम मतदान के लिए आयोग ने कमर कस ली है।
असम चुनाव 2026: रंगीन तस्वीरें और मोबाइल फोन, जानें आयोग के नए दांव!
असम चुनाव 2026: निष्पक्षता और सुगमता की नई इबारत
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि चुनाव आयोग पिछले दो दिनों से असम में 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा कर रहा है। मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आयोग ने कई मतदाता-केंद्रित उपायों की घोषणा की है। उन्होंने असम के 126 विधानसभा क्षेत्रों की संरचना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 98 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 19 सीटें अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षित हैं। यह राज्य की विविध जनसांख्यिकीय और चुनावी संरचना को दर्शाता है, जिसके लिए अनुकूलित रसद योजना की आवश्यकता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य की **मतदाता सूची** के हाल ही में संपन्न विशेष संशोधन (एसआर) पर विशेष जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि इस गहन अभ्यास का प्राथमिक और अडिग उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए, साथ ही किसी भी अपात्र व्यक्ति को शामिल होने से रोका जा सके। इस प्रक्रिया ने संपूर्ण चुनावी ढांचे की मूलभूत अखंडता की रक्षा की है। विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, मसौदा **मतदाता सूची** में 2.52 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे। गहन सत्यापन, दावों के सत्यापन और आवश्यक विलोपन या परिवर्धन के बाद, अंतिम मतदाता सूची में अब 2.49 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो असम के राजनीतिक भविष्य को आकार देने के लिए तैयार हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
ईवीएम में तकनीकी उन्नयन और सुलभ मतदान
असम में चुनाव तैयारियों की समीक्षा पर मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में किए जा रहे महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार, सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी, साथ ही उनके नाम और क्रम संख्या बड़े अक्षरों में प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि पहचान और चयन में आसानी हो। इससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दृष्टिबाधित मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को लाभ होगा।
उन्होंने आगे कहा कि हमने प्रति मतदान केंद्र 1,200 मतदाताओं की सीमा भी निर्धारित की है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके और मतदान प्रक्रिया को तेज किया जा सके। पहली बार, असम में मतदाता अपने मोबाइल फोन मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर रख सकेंगे, जो एक अभिनव सुविधा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/ इसी बीच, केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ मंगलवार को गुवाहाटी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तैयारियों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत और व्यापक समीक्षा बैठक की। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
