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11 जुलाई, 2024
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नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया स्वीकार, प्रदेश के अस्पतालों में 47 फीसद डॉक्टरों की कमी

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नई दिल्ली, देशज टाइम्स। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन्सेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने माना है कि स्वास्थ्य विभाग में ‘मानव संसाधन’ की बेहद कमी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में नीतीश सरकार ने माना है कि अस्पतालों में 47 फीसदी डॉक्टरों की कमी है। विभाग में 71 फीसदी नर्स, 62 फीसदी लैब टेक्नीशियन, 48 फीसदी फार्मासिस्ट के पद खाली पड़े हैं।
याचिका में  कोर्ट से सरकार को 500 आईसीयू इंतजाम करने, 100 मोबाइल आईसीयू को मुजफ्फरपुर भेजे जाने, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है।

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सरकार बीमारी की वजह ढूंढने और दूरगामी समाधान करने में लगी है। खुद मुख्यमंत्री मसले को गंभीरता के साथ देख रहे हैं। पिछले 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इन्सेफ्लाइटिस से बच्‍चों की मौत पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि ये चिंताजनक स्थिति है। आप हमें बताएं कि आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया स्वीकार, प्रदेश के अस्पतालों में 47 फीसद डॉक्टरों की कमी

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