पटना, देशज टाइम्स। (DeshajTimes.Com) बिहार में इस साल 5 प्रमुख IAS अधिकारियों की सेवा समाप्त होने जा रही है, जिनमें से कई वर्तमान में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पदों पर कार्यरत हैं। इनमें मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ, और मुख्य जांच आयुक्त जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
रिटायर होने वाले प्रमुख IAS अधिकारी
1. चैतन्य प्रसाद (1990 बैच) – मुख्य जांच आयुक्त
रिटायरमेंट तिथि: 31 जुलाई 2025
- Advertisement -🔥 आज की सबसे ज्यादा पढ़ी गई खबरें1
CO की 5% पेंशन कटेगी! लापरवाही पड़ी भारी, पेंशन पर चला सरकार का डंडा, जानिए पूरा मामला2
बड़ी खबर: आधी रात मधुबनी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला; SHO की उंगली टूटी, कांस्टेबल को पीटा…3दरभंगा में बड़ा एक्शन: केवटी प्रखंड प्रमुख पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार, जानें क्यों?4हंगामा है क्यों बरपा: MP CM Mohan Yadav सवालों के घेरे में, 137 प्लॉट, 168 एकड़ जमीन, 45 करोड़ का दावा! और फिर पीछे से पहुंचा ‘ विकास ‘5देश के वैज्ञानिकों ने किया कमाल: अब ₹32 में मिलेगा पेट्रोल! बदलेगी देश की तस्वीर, पढ़िए6
अंधेरे में DMCH: 30 मिनट तक मोबाइल टॉर्च के सहारे चलता रहा इलाज, पढ़िएमहत्वपूर्ण पद:
- Advertisement -विकास आयुक्त
नगर विकास विभाग
गृह विभाग
जल संसाधन विभाग
योगदान:
बिहार के मुख्य सचिव पद के लिए भी चर्चित रहे।
प्रशासनिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई।
2. अमृत लाल मीणा (1989 बैच) – बिहार के मुख्य सचिव
रिटायरमेंट तिथि: 31 अगस्त 2025
महत्वपूर्ण पद:
वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव।
राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं।
योगदान:
तेज-तर्रार और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में पहचान।
प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका।
3. डॉ. एस सिद्धार्थ (1991 बैच) – शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव
रिटायरमेंट तिथि: 30 नवंबर 2025
महत्वपूर्ण पद:
वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव।
योगदान:
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम फैसले लिए।
स्कूलों में गुणवत्ता सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाई।
तेज निर्णय क्षमता और सादगी के लिए जाने जाते हैं।
बिहार प्रशासन पर संभावित असर
इन वरिष्ठ अधिकारियों की रिटायरमेंट से प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव संभव है।
मुख्य सचिव पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति होगी, जिससे राज्य प्रशासन की नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा।
शिक्षा और जांच विभाग में नए नेतृत्व से नीतियों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
बिहार सरकार को जल्द ही इन वरिष्ठ पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, जिससे प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे और राज्य के विकास कार्यों पर कोई प्रभाव न पड़े।
