Patna DM: पटना में अब जनता से जुड़े काम लटकाना अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है! जिलाधिकारी ने जनसेवा से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए कड़ा रुख अपनाया है और लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और आरटीपीएस से जुड़े हर मामले का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
जनसेवा में देरी पर Patna DM की कड़ी चेतावनी
जिलाधिकारी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और आरटीपीएस (सेवा का अधिकार) से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान जिले की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया, लेकिन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी आवेदनों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर आवेदन का निष्पादन उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए और कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने को कहा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर आम जनता तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार की ढिलाई अब स्वीकार नहीं की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। आरटीपीएस के तहत मिलने वाली राशि के भुगतान में देरी पर गंभीरता व्यक्त करते हुए, Patna DM ने लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि लापरवाही या गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। राशन कार्ड बनाने में हो रही देरी पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और तुरंत सुधार के आदेश दिए।
दांडिक कार्रवाई और भूमि विवाद पर महत्वपूर्ण निर्देश
लोक शिकायत निवारण से जुड़े मामलों में लगाए गए दंड को लेकर भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर दंड राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान सभी लोक प्राधिकारों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, और उनकी अनुपस्थिति को अब गंभीरता से लिया जाएगा। एक्सपायर्ड मामलों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करें और दोषी लोक प्राधिकारों पर दंड लगाना सुनिश्चित करें।
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। भूमि विवादों के निपटारे के लिए प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है। प्रत्येक अंचल में हर शनिवार को बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुमंडल पदाधिकारी भी हर सप्ताह किसी एक अंचल में जाकर इन बैठकों की समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है; शिकायतों का वास्तविक और प्रभावी समाधान होना चाहिए। अंततः, लोगों की संतुष्टि ही प्रशासन का अंतिम लक्ष्य है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
