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बिहार टेक्नोलॉजी: प्रतिभा पलायन नहीं, अब प्रदेश में ही लगेंगे उद्योग! पढ़िए: 16 मई को क्या होगा!

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बिहार टेक्नोलॉजी: अब बिहार अपने औद्योगिक भविष्य को बदलने की एक नई राह पर निकल पड़ा है। यह बदलाव टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रिसर्च-आधारित डेवलपमेंट पर केंद्रित होगा। इसी कड़ी में, राज्य सरकार बेंगलुरु में 16 मई को होने वाले पैन आईआईटी एलुमनाई इंडिया बेंगलुरु समिट 2026 में भाग लेगी।

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इस समिट में भारत और विदेशों से आईआईटी के पूर्व छात्र, बिज़नेस लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, निवेशक और पॉलिसी एक्सपर्ट्स एक मंच पर इकट्ठा होंगे। अधिकारियों का मानना है कि यह आयोजन बिहार को बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और निवेशकों से जुड़ने में मदद करेगा, जो अब भारत के स्थापित औद्योगिक केंद्रों से बाहर नए अवसरों की तलाश में हैं।

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बिहार टेक्नोलॉजी: एक नए युग की शुरुआत

सालों से, बिहार को एक ऐसे राज्य के रूप में जाना जाता रहा है जहां से बड़ी संख्या में युवा शिक्षा, नौकरी और बिज़नेस के अवसरों के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। लेकिन अब सरकार ऐसी स्थितियां बनाना चाहती है, जहां उद्योग-धंधे बिहार के भीतर ही पनप सकें। अधिकारियों का कहना है कि राज्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां स्टार्टअप शुरू हो सकें, टेक्नोलॉजी कंपनियां निवेश कर सकें और युवा पेशेवरों को घर बैठे नौकरी मिल सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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इस समिट में बिहार की भागीदारी को यह समझने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है कि सफल टेक्नोलॉजी राज्य सरकार, रिसर्च संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच मजबूत साझेदारी कैसे बनाते हैं। बिहार से रुहेल रंजन, अभिषेक आनंद और प्रीतम कुमार सहित एक टीम निवेशकों और विशेषज्ञों से मिलने के लिए इस समिट में हिस्सा लेगी। राज्य भविष्य में बिहार में भी इसी तरह का एक टेक्नोलॉजी समिट आयोजित करने पर विचार कर रहा है। इस तरह का आयोजन स्टार्टअप फाउंडर्स, वेंचर कैपिटल कंपनियों, रिसर्च संगठनों और उद्योगों को सीधे राज्य में ला सकता है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे मजबूत व्यावसायिक संबंध बनेंगे और कंपनियों को बिहार को निवेश के लिए एक दीर्घकालिक गंतव्य के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

औद्योगिक निवेश और IIT पटना का महत्व

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बिहार “बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025” के तहत अपने औद्योगिक आधार का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। इस नीति के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इस नीति में भूमि आवंटन, पूंजी सब्सिडी, टैक्स रिम्बर्समेंट और रोजगार-आधारित लाभ जैसे समर्थन शामिल हैं। सरकार का मानना है कि ये उपाय बिहार को उन कंपनियों के लिए अधिक आकर्षक बना सकते हैं जो नई परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रही हैं।

बिहार की योजना का एक प्रमुख हिस्सा आईआईटी पटना की बढ़ती भूमिका है। संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तीन उत्कृष्टता केंद्र विकसित कर रहा है, जो कृषि, स्वास्थ्य सेवा, रोबोटिक्स, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केंद्र रिसर्च को उद्योगों और समाज के लिए व्यावहारिक समाधानों में बदलने में मदद कर सकते हैं। आईआईटी पटना में एक रिसर्च पार्क के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो स्टार्टअप्स और कंपनियों को नए उत्पादों को विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के साथ सीधे काम करने में मदद कर सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण

सरकार का कहना है कि बिहार की भविष्य की वृद्धि केवल सड़कों, कारखानों और सब्सिडी पर निर्भर नहीं कर सकती है। पूरे भारत में, कई नए निवेश उन राज्यों में हो रहे हैं जो मजबूत रिसर्च समर्थन, कुशल श्रमिक और विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच बेहतर संबंध प्रदान करते हैं। बिहार अब एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के इस मॉडल को बनाने की कोशिश कर रहा है। बेंगलुरु में समिट में भाग लेकर, राज्य यह दिखाना चाहता है कि वह बिहार टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की अगली इनोवेशन कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, न कि केवल अन्य शहरों को प्रतिभा प्रदान करने वाला बना रहे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: यहां क्लिक करें

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