Bihar Ration Card News: बिहार के लाखों राशन कार्डधारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने एक व्यापक जांच अभियान के बाद करीब 5.57 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और केंद्र सरकार के सत्यापन अभियान के आधार पर की गई है।
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Rashan Card: बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई थी
आधार कार्ड के वेरिफिकेशन में फेल या गलत जानकारी के कारण राज्य के 38 जिलों के लगभग 52 लाख 22 हजार लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जांच के बाद ये कड़ा कदम उठाने का निर्देश दिए थे। इसका रिज़ल्ट निकल गया है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा था कि जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है या जिनके डेटा में त्रुटियां पाई गई हैं, उनका वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे लोगों को अब राशन कार्ड की सूची से बाहर करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। इन लाभार्थियों को भविष्य में पीडीएस दुकानों से मिलने वाला सस्ता या मुफ्त अनाज मिलना बंद हो सकता है, जिससे एक बड़ी आबादी प्रभावित होगी।
क्यों रद्द हुए लाखों राशन कार्ड और क्या है सरकार का फैसला?
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि अब तक 97.56 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। जांच के लिए कुल 8.19 लाख राशन कार्ड चिन्हित किए गए थे। इनमें से 5.57 लाख राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है, जबकि लगभग 2.59 लाख राशन कार्डों को वैध मानते हुए बनाए रखा गया है। सरकार के अनुसार कई कारणों से लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें लाभार्थी की मृत्यु, लंबे समय से दूसरे स्थान पर रहने के कारण पलायन, अनिवार्य ई-केवाईसी नहीं कराना और आय संबंधी नियमों के तहत अपात्र पाया जाना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अधिक राशन कार्ड पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया और भागलपुर जिलों में रद्द किए गए हैं। प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि रद्द किए गए राशन कार्डों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।
रद्द हुए राशन कार्ड पर अब क्या है अपील का रास्ता?
जिन लोगों का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया गया है, उन्हें अपील करने का अवसर भी दिया गया है। ऐसे लोग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के पास आवेदन देकर अपनी बात रख सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसके लिए मतदाता सूची और राशन कार्ड के रिकॉर्ड का मिलान कर लाभार्थियों की स्थिति की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार के देशव्यापी सत्यापन अभियान के दौरान यह भी सामने आया था कि कई ऐसे लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे थे जो आयकरदाता हैं, चारपहिया वाहन के मालिक हैं या कंपनियों के निदेशक हैं। ऐसे मामलों की पहचान होने के बाद राज्यों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।
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बिहार सरकार का कहना है कि सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा और पात्र लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इस बड़े कदम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
