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Bhagalpur Encroachment: सबौर में चला ‘पीला पंजा’, प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनीं कई दुकानें और मकान ध्वस्त!

Bhagalpur Encroachment: सबौर प्रखंड कार्यालय के सामने सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अंचलाधिकारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में बुलडोजर गरजा, जिसमें कई अवैध निर्माण हटाए गए।

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Bhagalpur Encroachment: भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, जिससे आधा दर्जन से अधिक दुकानें और मकान ध्वस्त कर दिए गए। यह अभियान अंचलाधिकारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ, हालांकि इस दौरान भारी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल भी देखा गया।

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भागलपुर में प्रशासन का ‘बुलडोजर’ एक्शन! सरकारी जमीन पर बने कई अवैध मकान-दुकान जमींदोज

Bhagalpur Encroachment: बिहार के भागलपुर जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। सबौर प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने स्थित सरकारी जमीन पर बने आधा दर्जन से अधिक अवैध दुकानों और मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।

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प्रशासन ने इस अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की तैनाती की थी। मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, सबौर अंचलाधिकारी सौरव कुमार और थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के नेतृत्व में जिला पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई की गई।

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अतिक्रमण पर चला प्रशासन का ‘पीला पंजा’

सबौर में हुए इस बुलडोजर एक्शन के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए पूरी तैयारी की थी। सरकारी जमीन पर बने इन अवैध ढांचों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये दुकानें और मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गए। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा होने के बावजूद पुलिस बल की मौजूदगी के कारण किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई।

नोटिस के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण

सबौर अंचलाधिकारी सौरव कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस देकर निर्धारित समय के भीतर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है।

सौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियम-कानून के तहत की गई है। प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को पर्याप्त समय दिया था, लेकिन उनकी अनदेखी के बाद यह सख्त कदम उठाना पड़ा।

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आगे भी जारी रहेगा अभियान, सख्त चेतावनी

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करते हैं या कर चुके हैं। इस कदम से सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने और कानून का राज स्थापित करने में मदद मिलेगी।

सरकारी जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

सबौर में चला यह अतिक्रमण हटाओ अभियान मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, सबौर अंचलाधिकारी सौरभ कुमार और थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के नेतृत्व में संचालित किया गया। जिला पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती के कारण पूरे अभियान को बिना किसी बड़े विरोध के संपन्न किया जा सका। सरकारी जमीन पर लंबे समय से बने इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी किया था।

सबौर अंचलाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया, ‘अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस देकर निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, ‘सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’

अवैध कब्जाधारियों को प्रशासन का सख्त संदेश

इस कार्रवाई के दौरान, बुलडोजर चलते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि, भारी पुलिस बल की मौजूदगी से किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सका। प्रशासन का यह कदम उन सभी अवैध कब्जाधारियों के लिए एक कड़ा संदेश है, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

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प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।

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