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पटना के लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान! 3675 करोड़ का प्रोजेक्ट – सरिस्ताबाद से दीदारगंज -12 KM एलिवेटेड और एट-ग्रेड कॉरिडोर | बदल देगा ट्रैफिक का चेहरा

Patna Road Project: केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है, सरिस्ताबाद से दीदारगंज तक बनने वाला यह कॉरिडोर नए बाइपास पर लाखों यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किया जाएगा।

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Patna Road Project: राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक बड़ी सड़क परियोजना की तैयारी चल रही है। सरिस्ताबाद से दीदारगंज तक 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड और एट-ग्रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर अनुमानित 3,675 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे पटना के कई व्यस्त चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और नए बाइपास के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वर्तमान में, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के मूल्यांकन के अधीन है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

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केंद्र की मंजूरी और बिहार का योगदान

अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस Patna Road Project के लिए बिहार सरकार से लगभग 1,600 करोड़ रुपये का योगदान देने को कहा है। राज्य की यह हिस्सेदारी सिविल निर्माण लागत के 25 प्रतिशत, राज्य जीएसटी, निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी शुल्क और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करेगी। यह परियोजना राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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एलिवेटेड कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं

इस परियोजना का मुख्य आकर्षण 7.51 किलोमीटर लंबा छह-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो दीदारगंज से मीठापुर बस स्टैंड के पास तक फैला होगा। स्थानीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कॉरिडोर के दोनों ओर 21.84 किलोमीटर लंबी सर्विस सड़कें भी बनाई जाएंगी। इससे आसपास के इलाकों में रहने वाले निवासियों को आसानी होगी।

इस परियोजना में यातायात प्रबंधन को सुधारने के उद्देश्य से कई सहायक संरचनाएं भी शामिल हैं, जिनमें 10 एंट्री और एग्जिट रैंप, दो फ्लाईओवर, पटना-गया रेलवे लाइन के ऊपर एक आठ-लेन का रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), तीन छोटे पुल, हल्के वाहनों के लिए चार अंडरपास और पांच किलोमीटर से अधिक का ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इन विशेषताओं से क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और जलभराव दोनों को कम करने में मदद मिलेगी।

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हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर होगा निर्माण

यह कॉरिडोर हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत, सरकार निर्माण के दौरान परियोजना लागत का 40 प्रतिशत वित्तपोषित करेगी, जबकि कार्यकारी एजेंसी शेष 60 प्रतिशत का निवेश करेगी। बाद में, सरकार एजेंसी को 15 साल की अवधि में ब्याज सहित राशि का भुगतान करेगी, जिसमें संचालन और रखरखाव लागत भी शामिल होगी।

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लाखों लोगों को मिलेगी राहत

यह परियोजना नए बाइपास कॉरिडोर पर रहने वाले दस लाख से अधिक निवासियों को लाभ पहुंचाएगी। भारी ट्रैफिक, विशेष रूप से ट्रकों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के कारण, अनीसाबाद, 90 फीट रोड, भूतनाथ रोड, पहाड़ी मोड़ और नए बाइपास के कई हिस्सों जैसे प्रमुख चौराहों पर अक्सर भीड़भाड़ रहती है। अधिकारियों का कहना है कि नया कॉरिडोर भारी वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करेगा, यात्रा के समय को कम करेगा, ईंधन की खपत घटाएगा और लाखों दैनिक यात्रियों को राहत प्रदान करेगा, जिससे यह हाल के वर्षों में राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक बन जाएगा।

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