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बिहार के राशन दुकानदारों को मिलेगी बड़ी राहत? तेजस्वी यादव ने CM से की 30 हजार मानदेय की मांग! |लंबित कमीशन और 47 रुपये की बढ़ोतरी पर सवाल?

Bihar PDS Vendors: बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप की मांग की है, लंबित कमीशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई पर जोर.

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Bihar PDS Vendors: बिहार के जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं की समस्याओं ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीडीएस विक्रेताओं की आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों को उजागर करते हुए समाधान की मांग की है। तेजस्वी यादव ने विशेष रूप से गुजरात मॉडल का हवाला देते हुए, बिहार के राशन दुकानदारों को कम से कम 30 हजार रुपये का निश्चित मासिक मानदेय देने की अपील की है। उनका तर्क है कि ये दुकानदार सरकारी खाद्यान्न को अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें कई स्तरों पर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

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लंबित कमीशन और 47 रुपये की बढ़ोतरी पर सवाल

तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में पीडीएस विक्रेताओं के लंबे समय से लंबित कमीशन भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि बकाए कमीशन का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। उनके अनुसार, भुगतान में लगातार हो रही देरी से राशन दुकानदारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

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उन्होंने यह भी याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव से पहले पीडीएस विक्रेताओं के कमीशन में 47 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई थी। यदि यह बढ़ी हुई राशि अभी तक लागू नहीं हुई है, तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए बकाया राशि का भी भुगतान किया जाना चाहिए।

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अनुकंपा नियुक्ति और प्रशासनिक दबाव पर चिंता

राजद नेता ने पीडीएस विक्रेताओं के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों में बदलाव की भी मांग की। उन्होंने झारखंड में लागू व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए।

इसके साथ ही, उन्होंने राशन दुकानदारों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव और दंडात्मक कार्रवाई को रोकने की भी मांग की। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि तकनीकी या प्रशासनिक खामियों का पूरा भार बिहार PDS Vendors पर डालना उचित नहीं है, जिससे उन्हें बेवजह परेशान होना पड़ता है।

ई-पॉस मशीन और गोदामों की अनियमितता पर जांच की मांग

तेजस्वी यादव ने ई-पॉस मशीन, सर्वर, माप-तौल और घटतौली से जुड़ी शिकायतों का भी जिक्र किया। उन्होंने सरकार से इन तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि इसका नकारात्मक असर न तो राशन दुकानदारों पर पड़े और न ही गरीब लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी हो।

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उन्होंने बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों से जुड़ी कथित अनियमितताओं और घटतौली की शिकायतों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।

सम्राट चौधरी से त्वरित निर्णय की अपील

तेजस्वी यादव ने पीडीएस विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, विभागीय अधिकारियों और फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं की सही पहचान की जा सकती है और समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पीडीएस विक्रेताओं की इन महत्वपूर्ण मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की है। यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है, जब राशन दुकानदार लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं।

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