Bihar Farmer Registry: दरभंगा जिले में ‘फार्मर रजिस्ट्री’ के कार्य को 15 अक्टूबर 2026 तक शत-प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के सभी पात्र लाभुक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का सख्त निर्देश दिया है। इस महत्वपूर्ण कदम से लगभग 24 हजार किसानों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
16 सितंबर 2026 को समाहरणालय स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में हुई एक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बहादुरपुर, केवटी, सिंहवाड़ा और दरभंगा प्रखंड के कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र किसानों की आईडी बननी सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमतापूर्वक मिल सके।
24 हजार किसानों की आईडी लंबित, चलेगा विशेष अभियान
बैठक के दौरान सामने आया कि बहादुरपुर, केवटी, सिंहवाड़ा और दरभंगा प्रखंडों में अभी भी लगभग 24 हजार पीएम किसान लाभुक ऐसे हैं, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बन पाई है। इस पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने तत्काल विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतवार कार्ययोजना तैयार कर इन किसानों को चिन्हित किया जाए और शत-प्रतिशत पात्र किसानों से फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कराया जाए।
प्रत्येक किसान सलाहकार को अपने क्षेत्र में किसानों को चिन्हित करने और आवेदन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने में आ रही समस्याओं और उनके समाधान की पूरी जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को होनी चाहिए।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने निर्देश दिया, ’15 अक्टूबर 2026 तक जिले में शत-प्रतिशत पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए।’
फील्ड कर्मियों को सक्रियता बढ़ाने का निर्देश, लंबित आवेदन निपटाने पर जोर
जिलाधिकारी ने किसान सलाहकारों और कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मियों को पंचायत स्तर पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया। उन्हें किसानों से संपर्क स्थापित कर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध तरीके से परिमार्जन करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों की आईडी तैयार हो सके।
बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ, संबंधित प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, किसान सलाहकार सहित अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। संबंधित अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े थे। वरीय पदाधिकारियों को पंचायतवार प्रगति की नियमित समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
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