Darbhanga Land Acquisition: दरभंगा, बिहार: एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। 01 अक्टूबर 2026 को समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भू-अर्जन के सभी दावों का शीघ्र और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रभावित रैयतों को न्याय मिल सके। उनके इस निर्देश से लंबे समय से अटके मामलों में तेजी आने और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
जिलाधिकारी ने यह बैठक एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत भू-अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित दावों की समीक्षा के लिए बुलाई थी। इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुछ भूमि का प्रकाशन ‘गैर मजरूआ’, ‘आम-खास’, ‘वकासत’ और ‘केसरे हिंद’ किस्म के रूप में किया गया है।
भू-अर्जन में देरी पर DM सख्त: क्या है पूरा मामला?
भू-अर्जन की प्रक्रिया में सामने आया है कि कई आम रैयतों ने उक्त प्रकाशित भूमि को अपनी ‘रैयती भूमि’ बताते हुए दावे प्रस्तुत किए हैं। इन दावों के कारण भू-अर्जन की प्रक्रिया में जटिलता आ रही थी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से इन दावों और आवेदनों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने निर्देश दिया, ‘भू-अर्जन से संबंधित मामलों का नियमानुसार एवं तथ्यों के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।’
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भू-अर्जन की प्रक्रिया में कोई भी अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी और हर मामले का निपटारा पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।
दावों की होगी विधिवत जांच, मिलेगा न्याय
रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम रैयतों द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदनों और दावों की विधिवत जांच की जाए। जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने जोर देते हुए कहा, ‘भू-अर्जन की प्रक्रिया में संबंधित सभी पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं दस्तावेजों का समुचित परीक्षण किया जाए तथा राजस्व अभिलेखों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।’
यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी रैयत के साथ अन्याय न हो और उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके।
समिति को ससमय रिपोर्ट सौंपने का आदेश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने गठित/संबंधित समिति के सभी सदस्यों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य अपने स्तर से अपेक्षित जांच और कार्रवाई पूरी करते हुए ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। इस बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, संबंधित डीसीएलआर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी के इन निर्देशों से दरभंगा में एलिवेटेड रोड परियोजना के भू-अर्जन कार्य में तेजी आने और प्रभावित रैयतों को उनका हक मिलने की उम्मीद जगी है।
