मुख्य बातें
मुख्य सचिव ने कोरोना को लेकर की ऑनलाइन मीटिंग, मद्यनिषेध को सरजमीं पर लागू करने के दिए निर्देश, भ्रष्टाचार निवारण के लिए जिला स्तर पर गठित होगा उड़नदस्ता, दाखिल खारिज व आरटीपीएस सेवाओं में लेट-लतीफी करने वालों पर होगी सख़्त कार्रवाई,धान अधिप्राप्ति को लेकर निदेश जारी
दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने, मद्य निषेध कानून को सरजमीं पर सख्ती से लागू करने, भ्रष्टाचार निवारण को जिला स्तर पर निगरानी के लिए उड़नदस्ता का दल गठित करने व प्रखंड,अंचल व थानों में आमजन के काम में लेटलतीफी व धान अधिप्राप्ति को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बिहार के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की।
बैठक में पुलिस महानिदेशक बिहार श्री एस के सिंघल, अपर मुख्य सचिव, गृह विभागआमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विवेक सिंह, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत, सचिव, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री विनय कुमार, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जितेंद्र श्रीवास्तव शामिल हुए।
बैठक में सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि धान की अधिप्राप्ति 23 नवंबर से प्रारंभ करना है। सामान्य धान की कीमत 1865 रुपये प्रति क्विंटल (17 प्रतिशत मॉइश्चर से कम रहने) पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ने 333000 किसानों का निबंधन किया है।
धान की अधिप्राप्ति पैक्स एवं व्यापार मंडल (जो काली सूची में नहीं हो) की ओेर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 5198 पैक्स एवं 225 व्यापार मंडल कार्यरत हैं। धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य विगत वर्ष की तुलना में डेढ़ गुना अधिक रखा जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर मिलर को चिन्हित करने की जरूरत है।
सीएमआर कलेक्शन अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा। इस वर्ष सभी मिल एवं गोदाम की जीपीएस मैपिंग होगी। जिला स्तर पर निबंधित किसान का सत्यापन जरूरी है। चावल मिल का सत्यापन नवंबर 2020 तक कर लिया जाए एवं सीएमआर सेंटर दिसंबर के अंत तक खुल जाए। सभी जिलाधिकारी को अतिशीघ्र जिला टास्क फोर्स की बैठक करा लेने का निर्देश दिया गया।
सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने नल- जल योजना के अंतर्गत शेष कार्य कराने हेतु सभी जिलाधिकारी से अनुरोध किया।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर पुनः विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, खासकर दुकानों एवं वाहनों में मास्क की चेकिंग फिर से प्रारंभ करने का निर्देश दिया। Lप्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है।
भ्रष्टाचार निवारण को लेकर जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल का गठन करने का निर्देश दिया गया तथा निगरानी विभाग एवं जिला स्तरीय निगरानी के दूरभाष नम्बर का प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए गए।
आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में बिचौलियों की दखलंदाजी की समीक्षा की गई, मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि आरटीपीएस सेवाओं में लेटलतीफी की जा रही है। इसके लिए जिला स्तर से वरीय उप समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी बनाने के निर्देश दिए जो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण करें।
वहां के लोगों से फीडबैक प्राप्त करें। जहाँ बिचौलियों की जानकारी मिले वहां त्वरित कार्रवाई करें तथा कौन सी सेवा समय पर नहीं दी जा रही है इसकी समीक्षा करें।
उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण की सुनवाई के दौरन पदाधिकारी को स्वंय उपस्थित रहना है न कि कनीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को, यह सुनिश्चित कराने को कहा गया।
भूमि विवाद निपटारा के लिए प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी की बैठक प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए।
शराबबंदी को लेकर की गई समीक्षा में चौकीदार को आसूचना संग्रह करने के लिए कर्तव्य पर लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि मद्यनिषेध में किसी पदाधिकारी की लापरवाही मिलती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा वैसे थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए जिनके क्षेत्र में शराब व्यापार के पुख़्ता सबूत मिलते हैं। उन्होंने सभी वरीय पदाधिकारी को सप्ताह में 3 दिन क्षेत्र भ्रमण कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
ऑनलाइन बैठक में एनआईसी, दरभंगा से आयुक्त मयंक बरवड़े, जिलाधिकारीडॉ. त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार, डीएमसीएच अधीक्षक डॉ. मणि भूषण शर्मा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, डीपीएम विशाल कुमार उपस्थित थे।
