Bihar Cabinet: बिहार में हवाई यात्रा अब और सुलभ होने वाली है। बिहार कैबिनेट ने राज्य की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए संशोधित उड़ान योजना के तहत कई बड़े फैसले लिए हैं। इन निर्णयों से पांच प्रमुख इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।
मंत्रिमंडल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, किशनगंज, छपरा, उलाव (बेगूसराय), फारबिसगंज (अररिया) और सबेया (गोपालगंज) स्थित हवाई पट्टियों को उड़ान योजना में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इन हवाई पट्टियों को विकसित कर नियमित उड़ानों के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों से हवाई संपर्क स्थापित हो सकेगा।
9 आकांक्षी जिलों में बनेंगे हेलीपोर्ट
हवाई अड्डों के विस्तार के साथ ही, राज्य के नौ आकांक्षी जिलों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए नए हेलीपोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इन जिलों में औरंगाबाद, बांका, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और सीतामढ़ी शामिल हैं। राज्य सरकार इस परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत वहन करेगी, जो क्षेत्रीय विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, उड़ानों के सुचारु संचालन और प्रचार-प्रसार के लिए सरकार हर साल 10 लाख रुपये खर्च करेगी।
यात्रियों को मिलेगी मुफ्त पिकअप-ड्रॉप सुविधा
हवाई सेवाओं का दायरा बढ़ाने और यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष रियायतें देने का फैसला किया है। नए हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट से पास के मुख्य शहर तक यात्रियों के लिए मुफ्त पिकअप-ड्रॉप की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा यात्रा को और भी आरामदायक बनाएगी। विमानन कंपनियों को भी आकर्षित करने के लिए करों में छूट, संचालन खर्च में वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे वे इन नए रूटों पर आसानी से सेवाएं शुरू कर सकें।
2027 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी
सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2027 के लिए सरकारी दफ्तरों और राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों की छुट्टियों की सूची को भी अंतिम रूप दिया गया। कार्यपालक आदेश के तहत कुल 12 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है, जिनमें से तीन छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। इसके अलावा, 22 दिनों की वैकल्पिक छुट्टियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार अधिकतम तीन छुट्टियां ले सकेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत 24 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसमें 1 अप्रैल 2027 को बैंकों की वार्षिक लेखा बंदी का अवकाश भी शामिल है।
