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बिहार में 2027 की छुट्टियों का ऐलान: राज्यकर्मियों को मिलेगी मनपसंद छुट्टी चुनने की आजादी!

Bihar Holiday Calendar 2027: बिहार सरकार ने वर्ष 2027 के लिए राज्यकर्मियों और न्यायिक दफ्तरों के अवकाश की सूची जारी कर दी है। इस फैसले से कर्मचारियों को अपनी पसंद की अधिकतम तीन ऐच्छिक छुट्टियां चुनने की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

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Bihar Holiday Calendar 2027: बिहार सरकार ने वर्ष बिहार के कर्मचारियों और न्यायिक कार्यालयों के लिए वर्ष 2027 का अवकाश कैलेंडर घोषित कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में सामान्य, ऐच्छिक और सार्वजनिक छुट्टियों से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिली। यह नई अवकाश व्यवस्था राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में तुरंत प्रभावी होगी, जिससे कर्मियों को अपनी छुट्टियों की योजना बनाने में स्पष्टता मिलेगी।

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सामान्य अवकाश: 12 दिन, तीन रविवार को

राज्य सरकार ने प्रशासनिक आदेश के तहत कुल 12 दिनों के सामान्य अवकाश तय किए हैं। इन 12 छुट्टियों में से तीन अवकाश रविवार के दिन पड़ रहे हैं। यह सूची पूरे राज्य के सभी संबंधित दफ्तरों और अदालतों में एक समान लागू होगी, ताकि सभी जगह कार्यदिवसों में एकरूपता बनी रहे।

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कर्मचारियों को 3 ऐच्छिक छुट्टियां चुनने की मिलेगी सुविधा

सरकार ने कर्मचारियों के लिए 22 प्रतिबंधित यानी ऐच्छिक छुट्टियों का विकल्प भी रखा है। इनमें से दो अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। नियमानुसार, राज्यकर्मी इन 22 दिनों में से अपनी पसंद के अनुसार अधिकतम तीन दिनों का ऐच्छिक अवकाश ले सकेंगे। इस व्यवस्था से कर्मियों को अपने पारिवारिक या धार्मिक पर्वों के अनुसार छुट्टी चुनने की लचीली सुविधा मिलेगी, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है।

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NI Act के तहत 24 सार्वजनिक अवकाश घोषित

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act), 1881 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2027 के लिए 24 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। इन छुट्टियों में भी दो अवकाश रविवार को शामिल हैं। यह अधिसूचना मुख्य रूप से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कामकाज को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जारी की जाती है, जिससे वित्तीय लेनदेन प्रभावित न हों।

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1 अप्रैल को बैंकों में लेखा बंदी का विशेष अवकाश

वार्षिक वित्तीय लेखा बंदी के कारण 1 अप्रैल 2027 को राज्य में एक विशेष अवकाश रहेगा। इस दिन बैंकों में सार्वजनिक लेन-देन बंद रहेगा, ताकि खातों का वार्षिक मिलान और अन्य वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें। कैबिनेट के इस निर्णय से वर्ष 2027 के लिए पूरे बिहार के सरकारी और वित्तीय तंत्र में छुट्टियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है, जिससे कर्मचारियों और संस्थानों को योजना बनाने में आसानी होगी।

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