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BRABU PG Admission: अंकपत्र में गड़बड़ी मिली तो नपेंगे विभाग, अब देनी होगी इतनी फीस

BRABU PG admission: बीआरएबीयू में पीजी दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दस्तावेजों की तीन स्तर पर जांच होगी और इस बार छात्रों को संशोधित शुल्क संरचना के तहत अधिक फीस चुकानी होगी।

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BRABU PG admission प्रक्रिया के दौरान इस बार छात्रों और संबंधित विभागों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का कड़ा पहरा रहने वाला है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन सत्र में नामांकन के समय दस्तावेजों की बेहद सख्त जांच की जाएगी। यदि किसी भी छात्र के अंकपत्र में हेरफेर या गड़बड़ी पाई जाती है, तो न केवल उस छात्र का नामांकन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, बल्कि संबंधित विभाग के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह के अनुसार दाखिले का पूरा चरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है जिसके लिए एक महीने तक आवेदन प्रक्रिया चलाई जाएगी।

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तीन स्तर पर होगी दस्तावेजों की जांच

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। दाखिले के वक्त छात्रों के दस्तावेजों की जांच एक साथ तीन स्तरों पर पूरी की जाएगी। नामांकन प्रभारी के साथ-साथ एक अन्य शिक्षक और संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष खुद इन दस्तावेजों का मिलान करेंगे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से पीजी में दाखिला लिया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सकेगी।

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बढ़ेगी फीस, डीन की कमेटी तय करेगी एकरूपता

लोकभवन से गत चार जुलाई को पीजी के रेगुलेशन के साथ नया फीस स्ट्रक्चर भी विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। इसके तहत अब पीजी प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को पहले वर्ष के लिए 4600 रुपये फीस चुकानी होगी, जबकि पहले यह शुल्क लगभग दो हजार रुपये हुआ करता था। प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क की फीस में बढ़ोतरी के चलते छात्रों को अधिक राशि देनी होगी। फीस में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए डीन की एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। छठ की छुट्टी के बाद विश्वविद्यालय खुलते ही इस कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद अंतिम फीस ढांचा पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। वहीं, दूसरी ओर नए सत्र में छात्राओं और एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि पूर्व में जारी निर्देश के बावजूद कई विभागों द्वारा फीस वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

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