Samrat Chaudhary के नेतृत्व में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जनता की शिकायतों के समाधान में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी है। पटना स्थित सीएम सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है।
सहयोग शिविर में शिकायतों पर ताबड़तोड़ ऐक्शन
राजधानी पटना में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुना गया। इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें रखीं। जनता की समस्याओं के समय पर निपटारे में लापरवाही बरतने और फाइलों को लटकाए रखने के मामलों को बेहद गंभीरता से लिया गया।
कार्यों में लापरवाही और शिकायतों के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
किन अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज
शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने के आरोप में कुल 15 लापरवाह अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन निलंबित अधिकारियों में
विभिन्न जिलों में तैनात अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंजीनियर, कार्यपालक पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इस सख्त प्रशासनिक कदम से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है।
विभागीय कार्रवाई के भी दिए गए निर्देश
निलंबन की इस कड़ी कार्रवाई के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की हीलाहवाली स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी निलंबित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। देखें पूरी लिस्ट
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