Bihar investment projects की फेरिहस्त में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राज्य को विकसित बनाने के संकल्प के तहत आगामी 21 नवंबर को चार लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बड़ा बूस्टर मिलने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने प्रतिवर्ष कम से कम तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया है।
औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा विस्तार पर जोर
बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य के भीतर पांच सीमेंट फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जिन्हें सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के रोडमैप के मुताबिक 12 शहरों में नई टाउनशिप बसाई जा रही हैं जहां बीस लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश आने की संभावना है।
एक साल की उपलब्धियां और भावी लक्ष्य
एनडीए सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान कई दूरगामी और जनहित फैसले लिए गए हैं। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए सहयोग पोर्टल और शिविर के माध्यम से करीब 12 लाख लोगों में से 96 फीसदी मामलों का सफल समाधान हुआ है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और आईटी नीतियां लाई गई हैं जिसके तहत उद्योग लगाने की स्वीकृति के लिए 30 दिनों की सख्त डेडलाइन तय की गई है। राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में आईटी हब विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है।
कृषि आधारित उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा
सरकार आने वाले समय में मुख्य रूप से तीन लक्ष्यों पर पूरी शिद्दत के साथ काम करेगी। मखाना की तर्ज पर लीची, आम, मछली और मक्के के विशेष क्लस्टर बनाकर निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि पर्यटन को राज्य की आर्थिकी का एक मजबूत आधार बनाने की योजना है ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।
