Bihar Building Rules: बिहार में अब घर या अन्य भवन बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। हाल ही में सम्राट चौधरी कैबिनेट ने ‘भवन निर्माण उपविधि, 2026’ को स्वीकृति दी, जिसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन नए Bihar Building Rules के तहत, राज्य के शहरी क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण या पुराने ढांचे में बदलाव अब इन्हीं संशोधित उपविधियों के अनुसार ही किया जाएगा। सरकार ने इन नियमों को सरल बनाकर नागरिकों को सुविधा दी है, वहीं निर्माण के लिए कुछ अनिवार्य मानक भी तय किए हैं। अब कमरा, रसोई से लेकर शौचालय और बाथरूम तक का निर्माण निर्धारित मापदंडों के तहत ही संभव होगा।

कमरों और रसोई के लिए तय हुए नए मानक
नई उपविधि के अंतर्गत आवासीय भवनों के विभिन्न हिस्सों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल, चौड़ाई और ऊंचाई के स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। रहने योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर (लगभग 97 वर्गफीट) और इसकी चौड़ाई 2.4 मीटर (यानी 8 फीट) से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, कमरे की ऊंचाई भी 2.75 मीटर (लगभग 9 फीट) से कम नहीं रखी जा सकेगी।
रसोई के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर (लगभग 5.9 फीट) निर्धारित की गई है। भंडार कक्ष (स्टोर रूम) का न्यूनतम क्षेत्रफल तीन वर्ग मीटर (लगभग 32.3 वर्ग फीट) होगा। स्नानघर (बाथरूम) का क्षेत्रफल 1.8 वर्ग मीटर (19.38 वर्गफीट) और शौचालय के लिए 1.2 वर्ग मीटर (12.92 वर्गफीट) न्यूनतम क्षेत्रफल अनिवार्य किया गया है। यदि स्नानघर और शौचालय एक साथ बनाए जाते हैं, तो इसके लिए 2.8 वर्ग मीटर (30.14 वर्गफीट) जगह आवश्यक होगी। द्वार मार्ग (डोरवे) की चौड़ाई कम से कम 0.9 मीटर (3 फीट) रखनी होगी, जबकि चबूतरे की ऊंचाई 0.45 से 0.9 मीटर और मुंडेर की ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर के बीच होनी चाहिए।
नक्शा स्वीकृति की झंझट खत्म, फायर NOC में भी छूट
नई भवन उपविधि ने छोटे मकान बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 10 मीटर या उससे कम ऊंचाई के भवन बनाने के लिए स्थानीय निकाय या प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे भवनों के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि, इससे अधिक ऊंचाई के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया भी सरल की गई है।
नए नियमों के तहत, वास्तुविद से नक्शा बनवाकर उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे भवन के लिए नक्शा ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर स्वीकृत हो जाएगा। यदि 30 दिनों के अंदर आवेदन पर कोई निर्णय नहीं होता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
इसके अलावा, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों को फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) से भी छूट दी गई है। नक्शा स्वीकृति मिलने के बाद फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, आवेदक को सभी आवश्यक अग्निसुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। नक्शा बनाने वाले वास्तुविद को अग्निशामक यंत्र, अग्नि निकास, अलार्म, स्प्रिंकलर, होज और पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। एनओसी में छूट के बावजूद, पैनलबद्ध तृतीय पक्ष अग्नि परामर्शदाता या विभागीय अग्निशमन अधिकारी ‘बिहार अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2014’ के तहत जांच कर सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में सुधार करना होगा, अन्यथा भवन सील भी किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया
भवन निर्माण के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नगर विकास विभाग ने इसके लिए एक ‘उपयोग’ पोर्टल शुरू किया है, जहां आवेदन के बाद निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। नई नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रकार के शुल्क समय-समय पर निकाय या प्राधिकरण द्वारा लागू दरों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार ही लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया नागरिकों के लिए निर्माण संबंधी औपचारिकताओं को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाएगी।








