Bihar Nitish Setu: गंगा नदी पर तैयार हुआ ‘नीतीश सेतु’ बिहार के सड़क नेटवर्क को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। यह परियोजना आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को पूरी तरह बदल देगी। 19.36 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 9.76 किलोमीटर का मुख्य पुल शामिल है, जिसके निर्माण में 4,444 मीट्रिक टन एक्स्ट्राडोज्ड केबल का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को इस महत्वपूर्ण पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

इस पुल के ऊपरी ढांचे को बनाने में 150 मीट्रिक टन वजन वाले 2,968 प्रीकास्ट सेगमेंट लगाए गए हैं। गंगा में जहाजों और स्टीमर की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इसके खंभों के बीच 150 मीटर तक की खुली दूरी रखी गई है, जो इसे तकनीकी रूप से और भी खास बनाती है।
4,444 टन केबल से बना यह पुल कैसे है खास?
नीतीश सेतु की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता इसकी एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टेड डिजाइन है। इस उन्नत तकनीक में मजबूत कंक्रीट ढांचे के साथ विशेष केबल भी पुल का भार संभालती हैं। पुल के ऊपर बने पाइलन जैसे हिस्सों से ये केबल जोड़ी जाती हैं, जो सड़क के ऊपरी हिस्से यानी डेक को सहारा देती हैं। इससे पुल का भार विभिन्न हिस्सों में समान रूप से बंट जाता है, जिससे उसकी मजबूती और टिकाऊपन बढ़ जाता है।
इस परियोजना में कुल 4,444 मीट्रिक टन एक्स्ट्राडोज्ड केबल का उपयोग हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में केबल का इस्तेमाल इस पुल को इंजीनियरिंग के लिहाज से अद्वितीय बनाता है। लंबे स्पैन वाले मजबूत पुलों के निर्माण में यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पुल की उम्र भी बढ़ती है।
गंगा में जल परिवहन के लिए 150 मीटर की खुली जगह
गंगा नदी पर पुल बनाते समय सड़क यातायात के साथ-साथ जल परिवहन की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यही कारण है कि नीतीश सेतु के खंभों के बीच 150 मीटर तक की खुली दूरी छोड़ी गई है। इस विशेष डिजाइन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जहाजों और स्टीमर की आवाजाही को सुचारु बनाए रखना है।
राष्ट्रीय जलमार्ग-1 प्रयागराज से हल्दिया तक फैला हुआ है। पुल के नीचे से गुजरने वाले जहाजों को पर्याप्त जगह मिल सकेगी, जिससे जल परिवहन में कोई बाधा नहीं आएगी। इस तरह, पुल के ऊपर सड़क यातायात और नीचे गंगा में जल परिवहन, दोनों ही निर्बाध रूप से जारी रह सकेंगे।
150 टन के 2,968 सेगमेंट से तैयार हुआ ऊपरी ढांचा
नीतीश सेतु के निर्माण में आधुनिक प्रीकास्ट सेगमेंट तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल किया गया है। मुख्य पुल के ऊपरी ढांचे में पहले से तैयार किए गए 2,968 कंक्रीट सेगमेंट को जोड़ा गया है। प्रत्येक सेगमेंट का वजन लगभग 150 मीट्रिक टन है, जो अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है।
इन भारी-भरकम सेगमेंट को निर्माण स्थल पर ही ढालने के बजाय, विशेष व्यवस्था के तहत पहले से तैयार किया गया। इसके बाद, इन्हें निर्धारित स्थान पर पहुंचाकर पुल के ढांचे में सटीक रूप से जोड़ा गया। इतने भारी हिस्सों को सही जगह पर स्थापित करना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, जिसके लिए विशेष मशीनों और उच्च तकनीकी निगरानी की आवश्यकता पड़ी।
सिर्फ पुल नहीं, पूरी परियोजना में कई बड़े निर्माण
नीतीश सेतु की कुल परियोजना लंबाई लगभग 19.36 किलोमीटर है, जो सिर्फ मुख्य गंगा पुल तक ही सीमित नहीं है। इस व्यापक परियोजना में पुल के अलावा लंबा पहुंच पथ भी शामिल है। इसके तहत दो रेल ओवरब्रिज (ROB), चार वायाडक्ट, दो बड़े पुल और दो छोटे पुलों का निर्माण किया गया है।
इसके अतिरिक्त, वाहनों और मवेशियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कई अंडरपास और पुलिया भी तैयार की गई हैं। पूरे मार्ग पर आधुनिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम और स्वचालित टोल प्लाजा की व्यवस्था की गई है। यह प्रणाली यातायात को नियंत्रित करने और वाहनों की आवाजाही को अधिक कुशल व सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।
2012 में बनी थी योजना, 2026 में होगा लोकार्पण
कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल परियोजना की कहानी लगभग 14 साल पुरानी है। वर्ष 2012 में इसकी परिकल्पना की गई थी। इसके बाद विभिन्न चरणों में परियोजना को मंजूरी, वित्तीय सहायता और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
| वर्ष/तिथि | प्रमुख घटनाक्रम |
|---|---|
| वर्ष 2012 | राज्य की एनडीए सरकार ने गंगा पर छह लेन पुल बनाने की परिकल्पना की। |
| सितंबर 2012 | आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (IDA) ने परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। |
| फरवरी 2013 | ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति; बीएसआरडीसीएल ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की। |
| जून 2013 | तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण। |
| अगस्त 2014 | केंद्र की एनडीए सरकार ने एडीबी से ऋण की सिफारिश की। |
| दिसंबर 2014 | केंद्रीय वित्त मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। |
| मार्च 2015 | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नए पुल निर्माण पर बैठक। |
| जुलाई 2015 | राज्य सरकार ने परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी। |
| जुलाई 2015 | पुल निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित; देवू-एलएंडटी संयुक्त उपक्रम का चयन और निर्माण कार्य शुरू। |
| 21 नवंबर 2026 | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। |
यह परियोजना बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसका सपना एक दशक से भी पहले देखा गया था।
5,571.69 करोड़ रुपये की कुल लागत
नीतीश सेतु के निर्माण में एशियाई विकास बैंक (ADB) और बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग दिया है। परियोजना के लिए एडीबी की ओर से 3,472.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है। वहीं, बिहार सरकार ने भी इसमें 2,099.54 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
इस प्रकार, परियोजना की कुल लागत 5,571.69 करोड़ रुपये है। इसका निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (BSRDCL) के तहत देवू-एलएंडटी संयुक्त उपक्रम ने किया है, जो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में भी मिली जगह
नीतीश सेतु की तकनीकी खूबियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। पुर्तगाल में आयोजित FIB International Congress 2026 में प्रस्तुत भारत की कंक्रीट संरचनाओं से जुड़ी राष्ट्रीय रिपोर्ट में कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल परियोजना को शामिल किया गया है। यह इस परियोजना की उन्नत तकनीकी विशेषताओं के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि है।
पटना से उत्तर बिहार का सफर होगा आसान
नीतीश सेतु के शुरू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन के लिए छह लेन का एक अतिरिक्त और आधुनिक विकल्प मिलेगा। इससे महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का भारी दबाव कम होने की उम्मीद है। इस पुल का सबसे बड़ा लाभ राघोपुर दियारा के लोगों को मिलेगा, जिन्हें अब सालभर मुख्य भूमि से सड़क संपर्क की सुविधा प्राप्त होगी।
यह पुल पटना रिंग रोड और निर्माणाधीन आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क का भी एक अभिन्न हिस्सा होगा। इसके माध्यम से एनएच-19 और एनएच-27 के बीच संपर्क बेहतर होगा, जिससे आम लोगों के सफर के साथ-साथ व्यापार और माल ढुलाई को भी नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर, नीतीश सेतु बिहार के सड़क और जल परिवहन नेटवर्क के लिए एक परिवर्तनकारी परियोजना है, जो राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।







