Bihar Drivers Protest: अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर वाहन चालकों ने पटना की सड़कों पर ‘चक्का जाम’ कर दिया। ‘ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार’ के बैनर तले शुक्रवार को हुए इस प्रदर्शन से गांधी मैदान के आसपास भीषण जाम लग गया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य के 38 जिलों से 4000 से अधिक चालक राजधानी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी लंबित मांगों पर सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई।

ड्राइवरों का यह विशाल प्रदर्शन गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। इसके बाद प्रदर्शनकारी डाकबंगला चौराहा और गोलंबर होते हुए लोकसेवक आवास व विधानमंडल की ओर बढ़ने की मंशा से आगे बढ़े। इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के संरक्षक मनोज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र राय और सचिव राजू कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल हुए, जिन्होंने अपनी एकता का प्रदर्शन किया।
गांधी मैदान के पास यातायात ठप, पुलिस बल तैनात
वाहन चालकों के इस प्रदर्शन से गांधी मैदान के आसपास का इलाका पूरी तरह से यातायात से बाधित हो गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों और यात्रियों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे।
संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि चालकों की समस्याओं और मांगों को लेकर एक सितंबर 2025 को पटना के मिलर स्कूल में विशाल आमसभा की गयी थी। इसके बाद नौ मार्च 2026 को राज्य के सभी 38 जिलों में संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष मांगें रखी गयी थीं। पदाधिकारियों का कहना है कि इसके बावजूद मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से चालकों को प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरना पड़ा।
लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से आक्रोश
चालकों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, उनकी समस्याओं को लेकर पहले भी कई बार पत्राचार और बैठकें हुई हैं, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। इसी उदासीनता के कारण चालकों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है।
चालकों की प्रमुख 10 सूत्री मांगें
वाहन चालकों ने बिहार सरकार के सामने अपनी 10 सूत्री मांगें रखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- ओडिशा मोटर ड्राइवर एवं श्रमिक कल्याण योजना 2023 की तर्ज पर बिहार में भी ड्राइवर कल्याण योजना लागू की जाए।
- मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत लागू किया जाए।
- ड्राइवरों के लिए एक स्वतंत्र आयोग और कल्याण कोष का गठन हो।
- सड़क हादसे में चालक की मौत को आपदा घोषित कर परिवार को आवास योजना के तहत 5 लाख रुपये की सहायता मिले।
- वाहनों में आगे और पीछे रिकॉर्डिंग कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाए।
- हर साल 1 सितंबर को ‘ड्राइवर दिवस’ के रूप में मान्यता दी जाए।
- सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में चालकों के लिए एक बेड आरक्षित किया जाए।
- बीमा योजना लागू की जाए और थर्ड पार्टी बीमा की जगह फर्स्ट पार्टी बीमा को अनिवार्य किया जाए।
चालकों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर बिहार में वाहन चालकों की समस्याओं को उजागर किया है, जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।







