Bihar IPS: बिहार में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बिहार पुलिस को 2025 बैच के 10 नए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी मिले हैं। गृह विभाग ने इन सभी ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया है। इस कदम से राज्य में पुलिसिंग की जमीनी समझ और दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार, इन 10 अधिकारियों में से 4 बिहार के ही निवासी हैं, जबकि अन्य अधिकारी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से हैं। यह नियुक्ति राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाएगी।


बिहार पुलिस में नए IPS अधिकारियों का योगदान
इन सभी अधिकारियों ने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अपने प्रशिक्षण का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब उन्हें 29 सप्ताह का जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करना होगा, जो उन्हें वास्तविक फील्ड अनुभव प्रदान करेगा। सभी ट्रेनी आईपीएस अधिकारी 22 नवंबर को बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर में अपना योगदान देंगे। इसके बाद वे आवंटित जिलों में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के तौर पर जुड़ेंगे।
गृह विभाग के आदेशानुसार, पंजाब के सिदक सिंह को पटना जिले में भेजा गया है। बिहार के निवासी अधिकारियों में पटना के विश्व वर्द्धन को दरभंगा, नालंदा के मो. ताबिश हसन को भागलपुर, मोतिहारी के आशीष कुमार को मुंगेर और पूर्णिया के नवनीत आनंद को मुजफ्फरपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
किस अधिकारी को मिला कौन सा जिला?
अन्य राज्यों से आए अधिकारियों में राजस्थान के कोशिंदर को रोहतास और विजय राघव गोयल को समस्तीपुर आवंटित किया गया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के विनय कुमार को भोजपुर, पश्चिम बंगाल के सहर्स कुमार को मोतिहारी और हरियाणा के शुभम को गया जिले में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह नियुक्तियां प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा लाएंगी।
जमीनी स्तर पर मिलेगी मजबूती
व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान ये सभी अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध अनुसंधान, प्रशासनिक कामकाज और थानों की कार्यप्रणाली को करीब से समझेंगे। इस फील्ड ट्रेनिंग से उन्हें जिले स्तर पर पुलिस व्यवस्था संभालने का सीधा अनुभव मिलेगा, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इन युवा Bihar IPS अधिकारियों के आने से राज्य की पुलिस व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और यह कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगी।








