Bihar Teacher Certificate Verification: बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जी प्रमाण-पत्रों के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। बिहार शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में वर्ष 2006 से 2021 के बीच विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियुक्त हुए सभी शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की दोबारा गहन जांच की जाएगी। इस दायरे में बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) के जरिए नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक भी शामिल होंगे। इनके लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित शिक्षक की नौकरी समाप्त कर दी जाएगी और एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) तक दर्ज कराई जाएगी। विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

फर्जीवाड़ा साबित हुआ तो तत्काल बर्खास्तगी और एफआईआर
विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर उसके पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, तो उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा, अगर जांच में यह साबित होता है कि किसी शिक्षक ने जानबूझकर जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की है, तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने का आदेश दिया है।
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक की नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर उसकी सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी। वहीं, यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी शिक्षक ने जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है, तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
निगरानी जांच के बावजूद सेवा में रहे शिक्षकों पर भी गाज
इस बड़े जांच अभियान के पीछे पुरानी नियुक्तियों में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं एक बड़ी वजह हैं। पूर्व में हुई निगरानी जांच के दौरान कई शिक्षकों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए थे, लेकिन कुछ नियोजन इकाइयों ने ऐसे शिक्षकों को सेवा से मुक्त नहीं किया। ऐसे कई शिक्षक अभी भी सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ मामलों में तो वेतन भुगतान को लेकर अदालतों में भी दावे-प्रतिदावे चल रहे हैं। शिक्षा विभाग अब इन सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहता है।
सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन
शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच और लंबित मामलों पर कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश भी महत्वपूर्ण हैं। पटना हाईकोर्ट में रंजीत पंडित एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15459/2014) पर 25 अगस्त 2015 को सुनवाई हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कई मामलों में कार्रवाई लंबित रही। अब शिक्षा विभाग ने इन पुराने मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि न्यायिक आदेशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित हो सके।
नई नियुक्तियों में भी पारदर्शिता पर जोर
शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई केवल पुरानी नियोजन इकाइयों तक सीमित नहीं है। बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों की पहचान कर उन्हें बाहर करना है। विभाग का लक्ष्य है कि जिन मामलों में पहले से गड़बड़ी सामने आ चुकी है, उनका निपटारा जल्द से जल्द हो और नई नियुक्तियों में भी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में किसी भी तरह की देरी न हो।







