दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। सभी अधिकारी दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशील बनें। उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ सहजता से दिलाएं। राज्य निशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह बात कहीं। कहा कि सिविल सर्जन व डीएमसीएच के उपाधीक्षक दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी व्यवस्था विशेष व्यवस्था करें। 31 दिसंबर तक सभी दिव्यांगों का दिव्यांग का प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। जिला पंचायती राज पदाधिकारी से कहा कि वह पंचायत से लेकर जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें जिसमें उन्हें भी दिव्यांग जनों के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि सभी स्कूली बच्चों की वाणी व भाषा दिव्यांग की भी जांच कराएं। हर मान्यता प्राप्त विद्यालय में दिव्यांगों के एडमिशन की विशेष सुविधा हो। इसे शिक्षा विभाग सुनिश्चित कराएं। साथ ही स्कूलों में दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय व पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।
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सरकार का यह प्रावधान है कि दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं में सहूलियत के लिए सभी विभाग एक-एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। बारह दिसंबर को जिला निबंधन व परामर्श केंद्र में लगने वाले चलंत लोक अदालत में दिव्यांग जनों के दिव्यांग का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध सिविल सर्जन से किया गया। लीड बैंक मैनेजर से कहा गया कि मुद्रा योजना व अन्य स्वरोजगार योजना के तहत कम से कम दो सौ दिव्यांगों को ऋण प्रदान करें। कुशल युवा कार्यक्रम व सरकार की ओर से शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को दें। सभी बीडीओ से कहा कि वे अपने-अपने प्रखंड से संबंधित स्टॉल डीआरसीसी में लगाएंगे और विकलांगता पेंशन सहित अन्य आवेदनों को प्राप्त कर उन्हें समय उसका लाभ दिलवाना सुनिश्चित कराएंगे। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से कहा गया कि सड़कों पर वैसे स्पीड ब्रेकर को हटा दें जिन से दिव्यांगों को आवागमन में दिक्कत होती है। दिव्यांगों को रोड क्रॉस करने में सुविधा हो। इसकी भी व्यवस्था करें। निशक्तता आयुक्त ने आम नागरिकों से भी अनुरोध किया कि वे दिव्यांग जनों को अपना उच्च समर्थन दें जिससे उनका अपने दैनिक कार्य निष्पादन में सहूलियत हो। मौके पर अपर समाहर्ता मो. मोबीन अली अंसारी ने जिला में दिव्यांगों के लिए अब तक किए गए कार्य व चल रहे योजनाओं के साथ कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दिव्यांगजन अपनी शिकायत चौबीसों घंटे टोल फ्री नंबर 8448 3 855 90 पर कर सकते हैं। सभी सरकारी व गैर सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर रैंप की व्यवस्था करने से संबंधित नोटिस निर्गत करने का निर्देश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को दिया गया । जिला परिवहन पदाधिकारी से कहा गया कि वह भी अपना एक स्टॉल चलंत लोक अदालत में लगाएं। सारथी योजना के तहत दिव्यांगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कार्रवाई करें। इस योजना के तहत दिव्यांगों को ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई करने में मात्र ₹420 का नाम मात्र की फीस जमा करना होता है। गाड़ी खरीदने पर भी दिव्यांगों को रोड टैक्स तथा अन्य प्रकार के करों में छूट मिलती है। सरकार का यह प्रावधान है कि डीएम भी प्रत्येक शुक्रवार को आम जनता से मिलने वक्त दिव्यांगों को विशेष सहूलियत प्रदान करेंगे। प्रत्येक महीने के शनिवार को दिव्यांगों के लिए मोबाइल कोर्ट की भी व्यवस्था कराएंगे। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को जिला में बनने वाले अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का प्राक्कलन बनाने को भी कहा गया। उन्होंने परिसदन में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि व बैंकों के मैनेजर के साथ भी बैठक की। वहीं, दिव्यांगों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के दिशा-निर्देश से अवगत कराया। कार्यक्रम में डीडीसी डॉ. कारी प्रसाद महतो ने बताया कि दिव्यांग जनों के प्रति आम नागरिकों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उनसे उन्हें विशेष रूप से मदद करने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए 38 प्रकार की योजनाएं चला रही है। जिला प्रशासन सभी तरह की योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, नगर आयुक्त नागेंद्र प्रसाद सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजकिशोर लाल, प्रदीप कुमार झा व राकेश गुप्ता, डीसीएलआर पुष्पेश कुमार, डीपीएम जीविका मुकेश तिवारी, डीपीआरओ लालबाबू सिंह, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी, सक्षम के प्रबंधक नवीन कुमार समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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