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8 नवम्बर, 2024
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Nitish Cabinet | नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों को मंजूरी, शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, 58 लाख लोगों का होगा हेल्थ इंश्योरेंस, 176 आउट पोस्ट बनेंगे थाना, विवि और कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई बंद

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नीतीश की यह नई एनडीए सरकार की यह बड़ी कैबिनेट मीटिंग थी। इसमें, शिक्षा,स्वास्थ्य, अपराध समेत कई मुद्दों पर फोकस रहा। विवि के कॉलेजों में नहीं होगी अब इंटर की पढ़ाई। अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई हटाने का निर्णय किया गया। जहां, पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पहले से ही इंटर की पढ़ाई बंद है। उसी तरह अब राज्य के अन्य दर्जन से ऊपर विश्वविद्यालयों के कॉलेजों से भी इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगी। सरकारी 10+2 स्कूलों में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। प्रारंभिक स्कूलों के 40 हजार 506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। 176 आउट पोस्ट को थाना में बदलने का फैसला...और भी कई अहम फैसले...। हालांकि,: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के कारण कैबिनेट बैठक की जानकारी नहीं दी गई।

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देशज टाइम्स | Highlights -

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Nitish Cabinet | नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों को मंजूरी, 40506 प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 58 लाख लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। साथ ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर (35 agendas approved in Nitish cabinet) मुहर लगाई गयी है।

Nitish Cabinet | कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं

कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। इसमें सबसे अहम बिहार के 58 लाख लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराने का फैसला। यह सुविधा उन्हें दी जाएंगीं  जिन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

Nitish Cabinet | कुल 35 एजेंडों को मंजूरी, शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ

इसके साथ ही,बैठक में कुल 35 एजेंडों को मंजूरी दी गई। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40 हजार 506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 को मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

Nitish Cabinet | 176 आउट पोस्ट को थाना में बदलने का फैसला

इसके अलावे 176 आउट पोस्ट को थाना में बदलने का फैसला लेते हुए पांच पुलिसकर्मियों वाले ये आउट पोस्ट अब थाना की तरह काम करने लगेंगे। यही नहीं, पिछली महागठबंधन सरकार के समय गठित सभी संवैधानिक आयोग-बोर्डों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्णय किया है। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिये बिल भी लाया जाएगा।

Nitish Cabinet | स्वास्थ्य विभाग की योजना का लाभ वर्ष 2024-25 से मिलने की संभावना

स्वास्थ्य विभाग की योजना का लाभ वर्ष 2024-25 से मिलने की संभावना है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। पांच लाख रुपये का यह बीमा कैशलैस होगा।

Nitish Cabinet | विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब इंटर की पढ़ाई पूरी तरह बंद करने का फैसला

वही विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब इंटर की पढ़ाई पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया है। बिहार में प्लस टू स्कूलों में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है।

Nitish Cabinet | प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जल्द ही इसको लेकर विभाग की ओर से प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी।

Nitish Cabinet | आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से

स्वास्थ्य विभाग की योजना का लाभ वर्ष 2024-25 से मिलने की संभावना है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। पांच लाख रुपये का यह बीमा कैशलैस होगा। बीमार पड़ने पर केंद्र की योजना के तर्ज पर इस योजना से चयनित अस्पतालों में मरीज अपना इलाज करा सकेंगे।

Nitish Cabinet | 58 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा

नीतीश सरकार अपने संसाधन से करीब 58 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। यह पूरी तरह केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर होगा।

Nitish Cabinet | प्रारंभिक स्कूलों के 40 हजार 506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ

राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40 हजार 506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 को मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

Nitish Cabinet | इन दोनों योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष योजना का लाभ नहीं मिलेगा

बिहार के 1.09 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र ने इसे संशोधित कर 1.21 करोड़ परिवार कर दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में 1.79 करोड़ परिवार हैं। इस तरह आयुष्मान भारत योजना से ऐसे करीब 58 लाख परिवार वंचित रह गए थे। कैबिनेट ने इन्ही वंचित परिवारों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत यह सुविधा दी है। इसका पोर्टल आयुष्मान भारत वाला ही होगा। कैबिनेट के अनुसार इन दोनों योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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