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22 जून, 2024
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CBSE Schools: सीबीएसई का बड़ा चाबुक, बिहार के 26 स्कूलों की मान्यता CBSE ने किया रद, होंगे बंद, 36 स्कूलों पर गाज

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सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का कड़ा और बड़ा फैसला सामने आया है जहां बिहार के 26 स्कूलों की मान्यता रद करते हुए बोर्ड ने आखिरी बार 10वीं की परीक्षा लेने की (CBSE canceled recognition of 26 schools of Bihar) अनुमति दी है।

सीबीएसई के इस जद में झारखंड की भी दस स्कूलें हैं जिन्हें बंद करने का आदेश बोर्ड ने दिया है।ये सभी स्कूल छात्रों से फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे। सीबीएसई ने बिहार और झारखंड के 36 स्कूलों की मान्यता रद कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसे स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से स्कूलों और छात्रोंं ओर अभिभावकों को आगा किया गया है ऐसे स्कूलों में नामांकन ना कराएं। पढ़िए पूरी खबर

जिन स्कूलों की मान्यता रद की गई है उसकी जिलावार सूची CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने अभिभावकों को सूची देख लेने और इन स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाने से बचने को कहा है।

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बोर्ड का कहना है, ऐसे सभी स्कूल छात्रों से बड़ी रकम वसूल रहे थे। वहीं, पढ़ाई और व्यवस्था के नाम पर सभी सिफर थे। छात्रों को कोई सुविधा नहीं देने वालों की जब बोर्ड ने जांच की तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। सभी लापरवाह स्कूलों को बंद करने का आदेश देते हुए ऐसे सभी स्कूलों की मान्यता रद कर दी गई है।


जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, उनके 7,000 से अधिक छात्रों ने 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अब बड़ा सवाल ये है स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा?

सीबीएसई ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि फैसले से इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य खराब न हो, इसलिए बोर्ड ने य़हां के छात्रों को आखिरी बार पेपर देने का मौका दिया है।

जानकारी के अनुसार, इन स्कूलों में 7000 से भी ज्यादा छात्रों ने बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था बता दें कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इन स्कूलों को अंतिम बार परीक्षा लेने की अनुमति दी है। नियमों के उल्लंघन को लेकर बिहार की 26 और झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। जानकारी के अनुसार ये सभी स्कूल छात्रों से फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे। सुविधा और व्यवस्था के नाम पर स्कूलों की ओर से सिर्फ पैसे लिए जा रहे थे।

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