Bihar free electricity योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से संपन्न और आयकरदाता परिवारों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाएगी। बिहार सरकार ने एक दिसंबर 2026 से इस स्वैच्छिक अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पात्र उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर विशेष एसएमएस भेजे जाएंगे।
राज्य में वर्तमान में लागू मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई थी, जिसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जुलाई 2025 को की थी। चूंकि इस योजना में आय के आधार पर कोई पात्रता सीमा तय नहीं की गई थी, इसलिए इसका लाभ कमजोर वर्गों के साथ-साथ सक्षम परिवारों को भी मिल रहा है।
एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा पोर्टल का लिंक
ऊर्जा विभाग की तैयारी के अनुसार, बिजली कंपनियों के माध्यम से उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा। इस संदेश में एक ऑनलाइन पोर्टल का लिंक होगा। उपभोक्ता इस लिंक पर क्लिक करके स्वेच्छा से अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ने का विकल्प चुन सकेंगे।
राज्य के खजाने पर बिजली सब्सिडी का भारी बोझ है, जिसे कम करने के लिए सक्षम परिवारों को आगे आना चाहिए।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है। किसी भी उपभोक्ता पर सब्सिडी छोड़ने का कोई दबाव नहीं होगा। जिन्हें वास्तव में इस सहायता की आवश्यकता है, वे पहले की तरह इसका लाभ उठाते रहेंगे। विशेष आग्रह उन लोगों से किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और बिजली बिल का पूरा भुगतान करने में सक्षम हैं।
राज्य के खजाने पर सब्सिडी का बोझ
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में हर साल बिजली सब्सिडी पर करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। राज्य के लगभग 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है, जिससे औصतन प्रति परिवार सालाना करीब 10 हजार रुपये का खर्च आता है।
इससे पहले दो नवंबर को पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद के कार्यक्रम में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। अधिकारियों का मानना है कि संपन्न वर्ग द्वारा सब्सिडी छोड़े जाने से बचने वाले सरकारी धन का उपयोग राज्य के अन्य विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जा सकेगा।
