Bihar Kisan Chaupal: बिहार में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बिहार के शीशो पश्चिमी पंचायत में बीते 11 नवंबर 2026 को आयोजित ‘किसान चौपाल’ पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व मुखिया शमसे आलम खां ने इस चौपाल को महज ‘कागजी खेल’ करार दिया है, उनका कहना है कि यह बैठक बिना किसी पूर्व सूचना के बुलाई गई थी, जिसके चलते किसान इसमें शामिल ही नहीं हो पाए।
शमसे आलम खां ने दावा किया कि पंचायत सरकार भवन में हुई यह चौपाल सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि हकीकत में इसका कोई लाभ किसानों तक नहीं पहुंच सका। उन्होंने इस घटना को सरकारी योजनाओं की खानापूर्ति बताया है, जो सीधे तौर पर किसानों के अधिकारों का हनन है।
आखिर क्यों हुई ‘गुपचुप’ किसान चौपाल?
किसान चौपाल का मूल उद्देश्य किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, खाद-बीज से जुड़ी नवीनतम जानकारी और कृषि संबंधी विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना होता है। इसका लक्ष्य किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। लेकिन, जब किसानों को चौपाल की जानकारी ही नहीं मिलेगी, तो वे इन सुविधाओं का लाभ कैसे उठा पाएंगे? पूर्व मुखिया ने सवाल उठाया कि ऐसी ‘गुपचुप’ बैठक आयोजित करने का क्या औचित्य था।
शमसे आलम खां ने कहा, ‘किसान चौपाल का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं, खाद-बीज और कृषि से जुड़ी जानकारी देना होता है, लेकिन जब किसान को ही पता नहीं चलेगा तो योजना का लाभ कैसे मिलेगा। यह सीधा-सीधा सरकारी योजना की खानापूर्ति है और किसानों के हक से खिलवाड़ है।’
किसानों के हक पर चोट: पूर्व मुखिया की दो टूक मांग
शमसे आलम खां ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी और जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इस कथित अनियमितता की पड़ताल की जाए। उनकी मुख्य मांग है कि किसानों के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को तुरंत रोका जाए और दोबारा सभी किसानों को विधिवत सूचित कर पंचायत सरकार भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया जाए, ताकि वास्तविक लाभार्थी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित न रहें।
यह घटना कृषि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करती है। देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और शिशो पश्चिमी पंचायत के किसानों को उनका हक कब मिल पाता है।
