Darbhanga Revenue News: बिहार के दरभंगा जिले में राजस्व कार्यों में तेजी लाने और किसानों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई अंचलाधिकारी बिना ठोस वजह के आवेदन वापस करता है, तो उस पर प्रति आवेदन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
‘रिवर्ट बैक’ करने पर लगेगा दंड, DM ने दिए सख्त निर्देश
17 जून, 2026 को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फार्मर रजिस्ट्रेशन और अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने ‘रिवर्ट बैक’ किए गए आवेदनों की गहन समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से वापस न किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि किसी आवेदन में दस्तावेज़ों की कमी है, तो संबंधित रैयत (ज़मीन मालिक) से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त किए जाएं और फिर आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
इस निर्देश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता (राजस्व) को आदेश दिया कि अनावश्यक रूप से आवेदन वापस करने वाले प्रत्येक अंचलाधिकारी पर प्रति आवेदन 100 रुपये का दंड अधिरोपित किया जाए। इस कदम का उद्देश्य अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और किसानों व आम लोगों को बेवजह की परेशानी से बचाना है।
राजस्व महा अभियान और किसान पंजीकरण में तेजी लाने पर जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व महा अभियान के तहत उत्तराधिकार और बटवारा से संबंधित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर भी बल दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि लंबित मामलों की संख्या कम हो सके और राजस्व सेवाएं अधिक प्रभावी बन सकें। इसके अतिरिक्त, फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी सोमवार को एक विशेष अभियान के तहत फार्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार और राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान के दौरान अधिक से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाया जाए और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाना होगा। बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार सहित सभी डीसीएलआर और संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
जिलाधिकारी के इन सख्त निर्देशों और अभियानों से उम्मीद है कि दरभंगा में राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। इससे न केवल किसानों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल पाएगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सुचारु और जन-हितैषी बनेंगी, जिससे आम जनता को बेवजह कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
